सिवी अधिकारी/काठमाडौं, ३ वैशाख ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्यासिनोले रु २८ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेका छन् । चार क्यासिनो सञ्चालकका १४ क्यासिनोले नियामक निकाय पर्यटन विभागलाई रु २८ करोड ७५ लाख ५४ हजार २५ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
क्यासिनो ह्याप्पीआवर प्रालिले सञ्चालन गरेको चार क्यासिनोबाट रु १४ करोड ६६ लाख ४३ हजार ७५० बक्यौता रहेको छ । ह्याप्पीले आर्थिक वर्ष २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्मको रोयल्टी रकम बुझाएको छैन ।
यो कम्पनीले होटल स्वीटड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगञ्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै रक इन्टरनेशनल प्रालिबाट रु पाँच करोड ६९ लाख ४५ हजार २७५ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
काठमाडौँको ओरियन्टल होटलमा सञ्चालन गरेको क्यासिनो ¥याडसहित विभिन्न जिल्लाका पाँच स्थानमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । होटल साथी धनगढी, होटल सुरज वीरगञ्ज, होटल नान्स भैरहवा, होटल रियाज काँकडभिट्टामा क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन् । गील्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको रु आठ करोड ३९ लाख ६५ हजार बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । उक्त कम्पनीअन्तर्गत होटल याक एण्ड यतिमा सञ्चालन गरेको रोयल क्यासिनोले तीन वर्षदेखि रोयल्टी रकम बुझाएको छैन ।
त्यस्तै, सेन्ट्ररल मिडिया प्रालिले सञ्चालन गरेको सि एमजी क्लब (मिनी क्यासिनो) ले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिस्वा वीरगञ्ज, होटल रत्ना विराटनगर, होटल प्लाटिनियम काठमाडौँमा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गरेको क्लबको समेत बक्यौता रहेको विभागले जनाएको छ ।
र्याड क्यासिनो, रोयल क्यासिनो, एमजी क्लब (मिनी क्यासिनो) सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा चलिरहेका छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० बमोजिक पर्यटन विभागमा सात क्यासिनो दर्ता भएका छन् । ठूला क्यासिनो छ र मिनि क्यासिनो एक गरी सात नयाँ क्यासिनो दर्ता भएको पर्यटन विभागको घरबास ‘होमस्टे’ शाखाले जनाएको छ ।
ठूला क्यासिनोका लागि रु तीन करोड र साना क्यासिनोलाई ७५ लाख शुल्क तोकिएकोमा आव २०७५/७६ देखि क्यासिनो सञ्चालन रोयल्टी शुल्कमा वृद्धि भएको छ । आव २०७१/७२ देखि क्यासिनोले बक्यौता बुझाएका छैनन् । क्यासिनो सञ्चालक बक्यौता शुल्क नबुझाई अदालत जाने गर्दा बक्यौता रकम थपिने गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार ठूला क्यानिसो सञ्चालन गर्दा चार करोड र साना क्यासिनो सञ्चालनका लागि रु एक करोड तिर्नुपर्छ । ठूला क्यासिनो सञ्चालन गर्न २५ करोड पूँजी र सानो क्यासिनो सञ्चालन गर्न १५ करोड पूँजी आवश्यक पर्छ ।
यसैबीच,हाल सञ्चालनमा रहेका तीन क्यासिनोले इजाजतपत्र नलिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले तीन क्यासिनोले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै कारवाहीमा गरी दुई कम्पनीको रु एक करोड र चार स्थानमा सञ्चालित एक कम्पनीको रु दुई करोडसमेत गरी रु चार करोड इजाजतपत्र दस्तुर असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महीनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वाषिर्क १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र त्यस्तो म्याद नाघेको मितिले तीन महीनासम्ममा रकम नबुझाएमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष एक कम्पनीले रु तीन करोड र अर्को एक कम्पनीले रु पाँच करोड ७३ लाख ९० हजारसमेत आठ करोड ७३ लाख ९० हजार रोयल्टी नबुझाएको हुँदा थप शुल्कसमेत लगाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो)को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगञ्ज, विराटनगर र काठमाडौँसमेत चार ठाउँमा सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर रु ५० लाख दाखिला गरेको पनि भेटिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारवाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर रु एक करोड ५० लाख असुल गर्न सरकारलाई महालेखाले भनेको छ ।
केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाई विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकामा क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्याङ्कन तथा कारवाही हुनुपर्नेमा नभएको पाइएको छ ।
