३० चैत, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष स्थानीय भत्ता, लुगा भत्ता र महंगी भत्ता बाहेक अन्य सबै प्रकारका भत्ताहरु खारेज गरेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता सम्वन्धी निर्देशिका जारी गरेरै सरकारले भत्ता खारेज गरेको हो ।
सबै सरकारी निकायमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको अनावश्यक भत्ता कटौति भएपनि निर्देशिकाको प्राबधान राष्ट्र बैंकमा लागू नभएको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त निर्देशिका सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागु हुने उल्लेख रहेकाले त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई कर्मचारी सञ्चयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदान कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषका अलावा सबै कर्मचारीलाई ८ किसिमका र विशेष समूहका कर्मचारीलाई १९ किसिमका भत्ता उपलब्ध गराएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा तलब बाहेक राष्ट्र बैंकले १ अर्ब ३२ करोड अन्य भत्ताहरुमा खर्च गरेको छ ।
