२९ चैत, काठमाडौं ।
फेसबुक, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यलयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो ।महालेखाले इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने एप्लिकेसनसँग पनि राजश्व लिन भनेको छ ।भाइबर, फेसबूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसन आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने महालेखाको दाबी छ ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले यस्ता एप्लिकेशनले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनी अहिलेसम्म कुनै दर्ता नभएकोले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजश्वको स्रोत बनाउनुपर्ने बताए ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६७ मा रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ । यसअनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था महालेखाको ठहर छ ।
फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापन (स्पोन्सर्ड एड) को माध्यमबाट पनि ठूलो धनराशी विदेशिएको महालेखाको ठहर छ ।
ई कमर्शबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
