न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबार सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेपछि बिहीबार समूहगत रूपमा छलफल र शुक्रबार सामूहिक छलफलसहित समापन भएको हो । उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषण गरे पनि कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सवालजवाफमै भाग लिएका थिए । न्यायपालिका पनि पछिल्लो समय कार्यपालिकाको अधीनमा गएको भन्दै नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले आलोचना गरेका थिए । ‘कार्यपालिकाले धारणा बनाउने र न्यायपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने स्थिति बनेको छ, न्यायाधीशहरूको सिफारिस पनि कार्यपालिकाको दबाबमा भइरहेको छ । पछिल्लो उदाहरणले त्यही देखाएको छ,’ केसीको भनाइ थियो ।
आफ्नो पालोमा बोल्दै कानुनमन्त्री ढकालले बारका अध्यक्षको भनाइ खण्डन गरे । न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यसमेत रहेका मन्त्री ढकालले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुँदा यसभन्दा अघि कोही उठेर हिँड्ने, कोही उपस्थित नै नहुने चलन थियो । यसपालि सबैजना उपस्थित भएर सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । म के निश्चित गर्छु भने यसपालि जो न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ, उहाँहरू सबै नेपाली नागरिक हो । नेपाली नागरिकबाहेक कसैलाई पनि सिफारिस भएको छैन ।’
कानुनमन्त्रीको भाषणपछि न्यायाधीशहरूको टिप्पणी थियो, ‘नेपाली नागरिक हुँदा मात्रै न्यायाधीश हुने योग्यता पुग्ने हो ? अरू विशिष्ट योग्यता चाहिने हो भने सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।’
खासगरी अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मा यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको अस्थायी न्यायाधीश थिए, तर अघिल्लोपटक उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा उनी परेका थिएनन् । तर, यसपालि उनी सीधै सर्वोच्चमा सिफारिस भएकोमा बहालवाला न्यायाधीशहरूको आपत्ति छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसको महासमिति सदस्य रहिसकेका कुमार रेग्मी र तत्कालीन एमालेका अनुशासन समितिका निर्वाचित सदस्य हरि फुँयाल पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकोमा न्यायाधीश सम्मेलनमा आलोचनात्मक आवाज उठेको थियो ।
बुधबारको उद्घाटनपछि बिहीबारको बन्दसत्र सुरु भएको थियो । छलफलका लागि न्यायाधीशहरूलाई चार विषय र चार समूहमा विभाजन गरिएको थियो । संविधान कार्यान्वयनका चुनौती, पछिल्लोपटक संसद्ले पारित गरेको मुलुकी संहिता ऐन, अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि र अदालतको रणनीतिक कार्ययोजनाको विषयमा छलफल भयो । तर, संविधान कार्यान्वयन र अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि विषयमा सबैभन्दा सघन छलफल भएको थियो । यी दुवै विषयमा न्यायाधीशहरूमाथि भएको पछिल्लो कारबाही तथा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भएको सिफारिसको विषयले प्रधानता पायो ।
हेमन्त रावल (जिल्ला अदालत दाङका न्यायाधीश) : समाजका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूले अहिले न्याय सेवामा प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा न्यायिक नेतृत्व मौन बस्यो । जिम्मेवार देखिएन । क्याडर जजको चाहिँ हैसियत कमजोर भयो, यिनीहरू
तिलप्रसाद श्रेष्ठ (जनकपुरका न्यायाधीश) : अदालतको जनआस्था भनेको न्यायाधीशको नियुक्तिबाट सुरु हुन्छ । मुहान नै दुषित भएपछि समग्र न्यायपालिकाको जनआस्थाप्रतिको अपेक्षा कसरी गर्ने ? अदालतको जनआस्था भनेको बुलेटप्रुफ पर्खालले होइन, जनताको विश्वासले कायम गर्न सकिन्छ । मुहान दुषित भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्यो, त्यसैले अदालतको जनआस्था गिर्दो छ । जनास्था बढाउने हो भने न्यायिक नेतृतव यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
टेकनारायण कुँवर (उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश) : कुनै समयमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउँदा अजम्बरी आदेश गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा हाजिर गराउन सक्ने एकजना न्यायाधीश प्रमाणपत्रको चर्को विवादको बीचमा अदालतबाट एकल आदेश गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई नै अपदस्त गर्न सक्ने न्यायाधीश आज सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आएका छन् । त्यस्तो आँट भएको प्रधानन्यायाधीशले चाहे, न्यायपरिषद्ले चाहेको निर्णय फिर्ता हुन सक्छ । तपाईं जंगबहादुर राणाको सन्तान हो । तर, धेरै समयपछि तपाईं फेरि नेतृत्वमा आउनुभएको छ, हरेक निर्णय बदल्न सक्ने क्षमता तपाईंसँग छ । आँट गर्नुस्, हामी तपाईंको साथमा छौँ ।
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले संसद्को सुनुवाई समितिमा बोल्दा म रगताम्य भएर अनुहार चिथोरेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट बाहिर निस्कने छैन भन्नुभएको छ । त्यो भनाइप्रति सचेत हुनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बोल्दाबोल्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा जुरुक्क उठेर बोल्न थाले । उनले भने, ‘आज जुन कुराहरू निस्केका छन्, मेरो पनि विचार त्यही हो । न्यायपरिषद्ले सही निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश भनेको एउटा पोजिसन हो, पोजिसनले काम गर्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिलाई यति विवादित बनाउनु भनेको न्यायपरिषद्को गरिमा र विश्वास घटाउनु हो । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू सच्याउनुपर्छ ।’
त्यही माइक सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले लिनुभयो । ‘यो न्यायपरिषद् सुध्रेला, सुध्रेला, सुध्रेला भनेर धेरै अपेक्षा गरियो तर कहिल्यै सुध्रिएन । न्याय क्षेत्रको सम्पूर्ण निर्णय न्यायपरिषद्ले गर्ने तर न्यायपरिषद् नै समस्यामा छ भने जनआस्था कसरी कायम गर्ने ? अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई दोष दिएर मात्रै सकिन्न । न्यायपरिषद्को जुन संरचना छ, कि परिमार्जित हुनुपर्छ कि खारेज हुनुपर्छ ।
ईश्वर खतिवडा : प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र नेपाल बारको प्रतिनिधि रहने । यसो गर्दा बहुमत सदस्यचाहिँ न्यायपालिकामै रहने । तर, अहिले सर्वोच्चबाट एकजना घटे । बारको प्रतिनिधि । प्रधानमन्त्रीले तोकेको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता । यसले गर्दा राजनीतिक प्रभाव बढ्यो । कार्यकर्ता प्रधानन्यायाधीश बन्न थाले ।
अनीलकुमार सिन्हा : न्यायपरिषद्बाट जुन गतिविधि भइरहेका छन्, न्यायिक नेतृत्वले जसरी काम गर्नुभएको छ, यसले न्यायपालिकाको जनआस्था बढाउने होइन, घटाउने काम भइरहेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व यति सक्षम बन्नुस् कि सल्लाको रुख सुकेर मरे पनि सयौँ वर्ष मन्दिरको गजुर थामेर बस्छ । हाम्रो न्यायिक नेतृत्वले यसरी काम गरोस् । तपाईं बिदा भएपछि पनि तपाईंको नेतृत्व आजीवन सम्झनामा रहोस् ।
आउनुस्, न्याय क्षेत्र सुधारौँ, राजीनामा म दिन्छु, तपाईंहरू पनि सहयोग गर्नुस् : चोलेन्द्रशमशेर राणा, प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी बडो गाह्रो रहेछ, कहिले सत्यको साक्षी बस्नुपर्ने कहिले असत्यको
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका चार सय २१ न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीले न्यायिक नेतृत्वको विषयमा खुलेर आलोचना गरे । खासगरी सर्वोच्चका पाँच र उच्च अदालतका १८ न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, नातावाद, कृपावाद हाबी भएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतका मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि आलोचना गरे ।
बन्दसत्रमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले समेत न्यायपरिषद्ले गरेको पछिल्लो सिफारिस अनुचित, अस्वाभाविक भएको भन्दै अहिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरू न्यायाधीश भएमा सँगै इजलासमा बस्न आफूलाई संकोच हुने धारणा स्पष्ट रूपमा राखे । न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को नेतृत्व सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश भएकाले पछिल्लो सिफारिस सच्याउन पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै पहल लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराए । समूहगत छलफलबाट व्यक्त धारणा राख्ने क्रममा न्यायाधीशहरू बोलिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीश बोल्ने कुनै कार्यक्रम थिएन । तर, समूहगत रूपमा अगुवा न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत तीखो आलोचना गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोल्न समय मागे । सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसँग अनुमति मागेर प्रधानन्यायाधीश राणाले भने :
कुनै पनि मुद्दाको मिडिया ट्रायल भयो भनेर न्यायाधीशहरूले गुनासो गर्नुभयो । हो, मुद्दाको फैसला हुनुअघि कस्तो फैसला हुनुपर्छ र हुन सक्छ भनेर मिडियामा समाचार आउँछ । न्यायाधीशको विषयमा पनि टिप्पणी आउँछ । त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । न्यायाधीशले विवेक नगुमाउने हो भने न्याय सजिलो छ । विवेक गुमाउने हो भने मिडियाले खबरदारी गर्छ । किनकि, आजको जमानामा मिडियाले तथ्य प्रस्तुत गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । म सधैँ त्यसको पक्षमा छु । मेरो कार्यावधिमा मिडिया ट्रायल स्विकार्य छ । त्यो हुनुपर्छ । तपाईंहरूलाई पनि यो अनुरोध छ । किनकि, म न्यायपालिकाको नेतृत्वमा छु, तर जिल्लामा अथवा देशभरका अन्य न्यायालयमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले टर्च बालेर हेर्न सक्दिनँ । मिडियामा आएपछि मैले त्यसैलाई आधार बनाउने हो । मिडिया मेरो शक्ति हो ।
दोस्रो, न्यायाधीशहरू कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने विषय सबैलाई थाहा छ । त्यसमा समस्या छ । यो दूषित इतिहास कहाँबाट सुरु भएको भन्ने आफै बुझ्नुस्, आफ्नै नियुक्तिको पृष्ठभूमि हेर्नुस् ? यहाँ उपस्थित भएका न्यायाधीशहरू जति छौँ, त्यही परिषद्बाट, त्यही प्रवृत्तिबाट नियुक्त भएर आएका हौँ । हाम्रा नियुक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारका विवाद नभएका होइनन् । विगतमा आफू नियुक्त हुँदा स्विकार्य हुने, तर मैले सिफारिस गर्दा नाजायज हुने हो भने यो के प्रवृत्ति हो भनेर मैले प्रश्न सोध्नुपर्छ । यसपालि मैले गरेको सिफारिस गलत छ भने त्यो सिफारिस फिर्ता लिने आँट मसँग छ । तर, त्यस्तै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका तपाईंहरूले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ ? म आफै राजीनामा दिन्छु, सँगै राजीनामा दिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? आउनुस्, सबै सँगै राजीनामा गरौँ या न्यायपरिषद् खराब छ, शुद्धीकरण गरौँ भनेर अभियान सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने सामूहिक राजीनामा गरौँ, त्यसको नेतृत्व म गर्छु ।
हो, प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न गाह्रो रहेछ । प्रधानन्यायाधीश हुन बाहिर सजिलो छ, तर कुर्सीमा बसेर निर्णय गर्न गाह्रो छ । कहिले सत्यको साक्षी बस्नुपर्छ, कहिले असत्यको साक्षी बस्नुपर्छ । त्यो अप्ठ्यारो छ तर हाम्रै अग्रज नेतृत्वले सहज रुपमा राजनीति भित्र्याएको हो । यसपालि न्यायपरिषद्का पाँचजनै सदस्यबाट सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस भएको हो । तरविगतमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूले बहिष्कार गरेर हिँड्दा पनि सिफारिस भएका थिए । कहिलेकाहीँ परिषद्ले पूर्णता नपाइकन पनि निर्णय भएका थिए । तीनजनाले मात्र पनि सिफारिस गरेका थिए । त्यतिखेरका पत्रपत्रिका हेर्नुस्, नागरिक समाजका भनाइ सम्झनूस् । ती विषयहरू विवादका विषय भएनन्, तर आज सर्वसम्मत निर्णय हुँदा विवाद हुन्छ भने त्यसको जसअपजस लिन म तयार छु । तपाईंहरूले देशैभरि कुनै गल्ती/कमजोरी नगरी न्याय सम्पादन गर्न सक्नूस्, जनताको विश्वास त्यहीँबाट कायम हुन्छ । अदालतको गरिमा आफै बढ्छ । अघिल्लोपटक उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा पनि विवाद भएको हो । त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने पहल म गर्छु ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आवेगपूर्ण मन्तव्य राखेपछि न्यायाधीशहरूको हल स्तब्ध भयो । हल अवाक् भयो । जबकि, न्यायाधीशहरूको पछिल्लो नियुक्तिको विषयमा खेद् व्यक्त गर्ने, अस्वीकार गर्ने र सच्याउन दबाब दिने निर्णयसहित घोषणापत्र जारी गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तुतिपछि सम्पूर्ण कार्यक्रम खलबलियो । घोषणापत्रको भाषा पनि स्वतः नरम भयो । घोषणापत्रको १० नं. बुँदामा लेखियो, ‘न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा वा अन्य दबाब वा प्रभाव परेको भन्ने आक्षेप आउने गरेको सन्दर्भमा सो आक्षेपबाट मुक्त गर्न र नियुक्तिका विषयमा उठ्ने गरेका नकारात्मक टीकाटिप्पणीहरूलाई न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विषयको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याती र उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।’
तर, सम्मेलनको समापनमा जिल्ला अदालतका तर्फबाट काठमाडौँका रमेशप्रसाद पोखरेल, उच्च अदालतका तर्फबाट धनकुटाका नीता पोखरेल र सर्वोच्चका तर्फबाट प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त भावनाको सम्मान हुनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीशको सम्मेलन आफ्ना असन्तुष्टि राख्न हो, त्यो अधिकार उहाँहरूलाई छ, त्यो कर्तव्य पालन गर्दा प्रधानन्यायाधीशले असहज महसुस गर्नुहुँदैन, आक्रोशित हुनु हुँदैन,’ उनीहरूको भनाइ थियो ।
समापन समारोहमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘हो, न्यायाधीशहरूको धारणा सुन्दा मैले पनि आवेशमा केही बोलेँ, तपाईंहरूले मलाई क्षमा दिनुपर्छ । हामी सबै मिलेर न्यायपालिकालाई बलियो बनाउने हो ।’
संवैधानिक अंगमाथि हाबी हुन संसदीय सुनुवाइ : कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । यसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र संसद्को विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका समामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहन्छन् । देशको शासन व्यवस्थाका मुख्य पात्र त्यहीँ छन् । यसरी एकातिरबाट निर्णय गर्ने र अर्कोतिर इसारा गर्नुको औचित्य के हो ? संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएन भने त्यसको जवाफदेही परिषद् सदस्य हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि थाहा छैन । सुनुवाइको मिति गुजारेर पनि अनुमोदन गर्न थालिएको छ । त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ? के भनेर सिफारिस गरिएको थियो र त्यो सिफारिस खण्डित भए संवैधानिक परिषद्सँग संवाद गरेर औचित्य के हो भनेर सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ? संवैधानिक र न्यायिक क्षेत्रजस्ता गैरराजनीतिक क्षेत्रमाथि राजनीति हाबी बनाउने तरिका मात्रै हो यो । मन्त्रीको त सुनुवाइ हुनुपर्दैन । त्यसकारण यो विषय विचारणीय छ । तीनजना सांसदको उजुरीले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसकै भरमा महाअभियोगको त्रास मच्चाउन मिल्दैन । कम्तीमा २५ प्रतिशत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कारबाहीयोग्य हुनुपर्छ ।
राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु दुर्भाग्य : बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
संविधानको शपथप्रति बफादार नहुँदा वा न्यायिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले राजनीतिक प्रभावलाई जित्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद आइरहन्छ । यसको सुरुवात दामोदरप्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका वेलादेखि नै भएको हो । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की हुँदै अहिलेको नेतृत्व चेलेन्द्रशमशेर जबराले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिए । उनीहरू कहिल्यै न्यायालय सुधार गर्नेतर्फ लागेनन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले मभन्दा अघिकाले यसो गरे, मैले पनि गर्दा के हुन्छ भन्ने ठान्दा समस्या बढेको हो । संविधान, स्वतन्त्र न्यायालय र कानुनी शासनको सम्मान नगरी त्यसलाई मिचेर जान्छु भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको परिणाम हो । संविधानप्रति बेइमानी गर्दै आफन्तलाई न्यायालयमा छिराउने काम भयो । पुनरावेदन अदालतमै अयोग्य भएकाहरू सर्वोच्चमा योग्य देखेर ‘डबल प्रमोसन’ दिनुजत्तिको कानुनी शासनको उपहास के हुन्छ ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सुरुमा राम्रो काम गरिरहेको देखिन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो लाग्दैन । उहाँले विवादमा परेका न्यायाधीशको नाम फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ । असल सुरुवात त्यहीँबाट हुन्छ ।
नयाँपत्रिकाबाट