काठमाडौं, २४ चैत ।
उच्च कर्मचारीहरू सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनअिजो, आइएनजिओ तथा कन्सल्टेन्टीमा जागिरी जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले प्रशासन कानुन बनाएको छ। सरकारले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा हाल दफाबार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा गएको छ। सो कानुनको मस्यौदामा सहसचिव र सचिवलाई अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिो, कन्सल्टेन्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अंगलगायतका लाभका पदमा जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाइएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७९ को उपदफा ५ मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अवकाश पाउनेबित्तिकै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राट्रिष्य गैरसरकारी संस्था वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा पूर्वसहसचिव तथा सचिवले काम गर्न पाउने छैनन्। त्यस्ता कार्यालयमा काम गर्न उनीहरूले कम्तीमा दुई वर्ष पर्खनु पर्नेछ। हाल लागु भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन, जसबाट सहसचिव तथा सचिवहरूमध्ये अधिकांशले सेवाबाट अवकाश लिनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओ तथा लाभका पदहरूमा जाने गरेका छन्। सरकारले नियुक्त गर्ने संवैधानिक पदहरूमा समेत अवकाश पाएका उच्च कर्मचारीहरूको बाहुल्यता हुने गरेको छ।
तर सरकारले नियुक्त गर्ने पदहरूमा भने संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रोक लगाइएको छैन। निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, स्टाफ कलेज, महालेखा परीक्षक, लुम्बिनी विकास कोष, अख्यितार, सूचना आयोग जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा पूर्वउच्च कर्मचारीको बाहुल्यता छ। विशेषगरी परराष्ट्र, भौतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वउच्चकर्मचारीमध्ये धेरैजसो एनजिओ, आइएनजिओमा काम गरेका छन्। युएनडिपी, युएसआइडी जस्ता नाम चलेको अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा समेत पूर्वसचिव, सहसचिवले जागिर खाने गरेका छन्। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहसचिव तथा सहसचिवलाई रिटाएर हुनेबित्तिकै एनजिओ, आइएनजिओमा जान रोकिएको बताउँदै भने, ‘तर संवैधानिक पदमा भने उनीहरूको विज्ञता हेरी सरकारले नियुक्त गर्न सक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि हो।’
श्रीमान्–श्रीमतीलाई एउटै ठाउँमा पदस्थापना गरिने
श्रीमान्– श्रीमती दुवै जागिरे छन् भने उनीहरूलाई सकेसम्म एकै ठाउँमा पदस्थापा गर्ने नीति संघीय मन्त्रालयले बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार श्रीमान्–श्रीमतीलाई सकेसम्म एउटै कार्यालय, त्यो नभए एउटै प्रदेश र त्यो पनि नभए एउटै स्थानीय तहमा पदस्थापना गरिने भएको छ। यसैगरी, अशक्त कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सकेसम्म उनीहरूले रोजेको ठाउँमा पदस्थापना गर्ने भनिएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको गुनासा शाखामा आएका गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यस्तो नीति बनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार करिब १० हजार कर्मचारीहरूले समायोजनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको गुनासो शाखामा निवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वा गुनासो समिति गठन गरेको छ। चैत २० सम्म गुनासो सुनुवाइ गर्ने अन्तिम म्याद राखिएको थियो।
तोकिएको दिनसम्म करिब १० हजार गुनासो निवेदन दर्ता भएको गुनासो समितिका झरेन्द्र चापागाईंले जानकारी गराए। उनका अनुसार गुनासोबारे अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गुनासो गर्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले आफूमाथि अन्याय भएको, आफूभन्दा कनिष्ठलाई संघमा राखी आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको, श्रीमान्–श्रीमतीलाई फरकफरक ठाउँमा समायोजन गरिएको जस्ता गुनासो आएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘गुनासो गर्नेहरूमध्ये केही कर्मचारीहरूले श्रीमान् श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा राख्न निवेदन दिएका छन्।’
सामान्य प्रशासनमन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिले असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको गुनासो सुनवाइ गर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले मंगलबार÷बुधबार मन्त्रालयमा आएका सबै गुनासोहरूको अध्ययन गरी निर्देशक समितिमा पेस गर्ने तयारी भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई असार मसान्तसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने तर संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरिएका कर्मचारीलाई तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने नीति बनाएको छ।
हाल संघअन्तर्गत मातहतका कार्यालयमा काम गरेका, समायोजनपछि पनि संघमै समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई भने सकेसम्म हाल काम गरेकै कार्यालयमा पदस्थापना गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको अधिकारीले जनाए।