काठमाडौं, २३ चैत । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावलले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै संवैधानिक व्यवस्था र देशको प्रतिनिधित्वलाई हेक्का राख्न न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
परिषद्को चैत १९ (मंगलवार)को बैठकले सर्वाेच्च अदालतमा ५ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा सत्तारुढ दल निकट नेता तथा मन्त्रीनिकट व्यक्तिहरु पनि समेटिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ नेता रावलले पनि शनिवार ट्वीटरमार्फत असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘न्यायाधीशहरूको छनौटबारे वरिष्ठ कानून वक्ताहरूले नै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। संविधानको धारा १८, ४२ र २४३ को समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी सिद्धान्त राम्ररी मनन गर्दै नेपाल मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्म छ भन्ने कुराको हेक्का निर्णयकर्ताले राख्नु देशको हितमा हुन्छ।’
