काठमाडौँ, २३ फागुन ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको ११ बर्ष भयो । सात वर्षमा बनाइसक्ने भनेर जिम्मा लिएको उक्त कम्पनीले ११ बर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
तर पनि पटक पटक म्याद थप हुँदै आएको छ । स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै आयोजना काम नगरेको उक्त कम्पनिको म्याद नथप्न दबाब पनि सुरु भएको छ ।
सरोकारवालाहरुले फेरी पनि जीएमआरलाई नै म्याद थप गरेर निर्माणको जिम्मा दिने हो भने आयोजना अनिश्चित हुने बताएका छन् । म्याद नथप्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आज काठमाडौँमा विभिन्न राजनीतिक दल र माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानद्वारा आयोजित अन्तरक्रियाका सहभागीले यसतर्फ सबै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा नेकपा मसाल, नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल र माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ अभियानका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । जलविद्युत्सम्बन्धीका जानकार प्राध्यापक हरिप्रसाद पण्डितले अन्य परियोजनाको तुलनामा न्यून खर्चमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि विदेशी संस्था गुहारिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पचास प्रतिशत सर्वसाधारण र ३० प्रतिशत सरकारले हाल्न सक्छ, बैंक र अरु सङ्घसंस्थाले २० प्रतिशत हालेर बनाउन सकिन्छ, राम्ररी काम गर्ने हो भने करीब रु चार खर्बमा निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ ।” उहाँका अनुसार अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निर्माण सम्पन्न गर्न आठ वर्ष लाग्ने छ ।
अर्का जानकार रतन भण्डारीले परियोजनाको जिम्मा लिएको कम्पनी जीएमआर विरुद्धका चार मुद्दा रहेको जानकारी दिँदै स्रोत नै नभएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेकाले आयोजना बन्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । उक्त कम्पनीले लाइसेन्स लिएर अरुलाई बेच्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले पछिल्लो पटक म्याद नथप्नका लागि भनेर मुद्दा हालेको बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख सन्तबहादुर पुनले सन् २००६ मा टेन्डर गरेर २००८ मा सात वर्षमा सक्ने भनेर निर्माण सम्झौता भएको जानकारी दिँदै ११ वर्ष हुँदा पनि काम नगरेकाले जीएमआरलाई राखिरहन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सन् २०२१ सम्ममा सञ्चालनमा आउनुपर्ने आयोजना अहिलेसम्म निर्माणको अनुसार नै छैन । सो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा संलग्न पूर्वजलस्रोत सचिव डा द्धारिकानाथ ढुङ्गेलले विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक नेतादेखि विज्ञले असहमति राख्दाराख्दै पनि सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै तल्लो तटीय क्षेत्रको बेफाइदाबारे कुनै रिपोर्ट नआएको र स्रोतको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले उक्त कम्पनीले आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
“अब परियोजनामा दलको एजेण्डा बन्नुपर्छ ।” उहाँले थप्नुभयो । पार्टीहरुले एकीकृत आन्दोलन गर्न नसक्दा विदेशीले फाइदा लिइरहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय जागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले यस्ता परियोजना बनाउन नेपाली नै सक्षम रहेको बताउनुभयो । विश्लेषक डा सुरेन्द्र केसीले मन्त्री हुँदा एउटा विचार, राजदूत हुँदा एउटा विचार र सामान्य नागरिक हुँदा क्रान्तिकारी विचार राख्ने अवस्था आएकाले नै नेपालको विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको दाबी गर्नुभयो । देशकोभन्दा आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने चिन्तन नहटेसम्म विकास हुने अवस्था नदेखेको डा केसीको भनाइ थियो ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले आफ्नै लगानीमा चार हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने भनेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना गलत कम्पनीको हातमा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्रोत व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने जीएमआरलाई कुनैपनि हालतमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०६४ माघ १० गते अछामको भैरबस्थानमा विद्युत गृह रहने गरी जीएमआरसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
विसं २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाको सरकारका पालामा परियोजना विकास सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख छ । कुनै राजनीतिक संकट आएमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । कुनै राजनीतिक संकट नआउँदै सरकारलाई दोष देखाएर जीएमआर पुनः म्याद थप्न सफल भएको अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो । सरकारले म्याद थप गरी २०७४ असोज ३ गतेका लागि स्रोत जुटाउने समय नाघेर पुनः २०७३ असोज तीन गतेसम्मका लागि थपिएको म्यादमा समेत उसले स्रोत जुटाउन नसकेको उहाँको दाबी छ । पटक पटक म्याद थप्दै आएको कम्पनीलाई फेरि २०७६ असोज तीन गतेसम्मका लागि म्याद थप्ने तयारी भइरहेको भन्दै शाहीले अब कुनै पनि हालतमा जीएमआरको म्याद थप्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
