काठमाडौं, २१ फागुन ।
चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो।
अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा चालुतर्फ रू ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ९९४.४ प्रतिशत०, पूँजीगततर्फ रू २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ९८४.५ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड ९८७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व रू ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड मध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा रू ८खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड ९६८ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण तर्फ रू १ खर्ब ६३ अर्ब ९६४ .४ प्रतिशत परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेका हुन् ।
प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रू३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा रू।११ अर्ब ४६ करोड ९३०.७ प्रतिशत० खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई रू८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो छ महिनामा संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्याङ्कले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको जनाएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएको जनाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको जनाईएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ। यस्तै खुद ट्रान्सफर आय २८ .७ प्रतिशतले बढी रू.५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड रहेको छ ।
कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ। भने शोधनान्तर स्थिति रू।६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ। यो रकम ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
समीक्षा अवधिमा रू.३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ जुन कूल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत हो। चालु खर्च तर्फ रू २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख ९३५ .१ प्रतिशत०, पूँजीगत तर्फ रू।५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख ९१७।७ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.२३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख ९१५.२ प्रतिशत० खर्च भएको छ।
संघतर्फको राजस्व सङ्कलन रू।४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २६।१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८.० प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ।
यस्तै विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू।१ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू।४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा रू ३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम छ महिनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रू।७९ अर्ब २२ करोड बचतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू।२२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण ९कोशी० लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण ९कालीगण्डकी कोरिडोर० लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ।
सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको पनि जनाईएको छ । नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ।
बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्न संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखापरीक्षण विधेयक र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण विधेयक पेश गरिएका छन्।
विगतमा दायित्व सिर्जना भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका आयोजनारकार्यक्रमहरूको दायित्व फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजनारकार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजनारकार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को पालना गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्रालयको तयारी छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई Post Disaster Need Assessment (PDNA) र Post Disaster Reconstruction Framework (PDRF) को परिधि ननाघ्ने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने पनि योजना छ ।
सम्झौता भएका रूग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, विनियोजित बजेट खर्च नभई बचत हुने रकमको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने र मध्यमकालीन खर्च संरचना (Medium Term Expenditure Framework- MTEF) लाई यथार्थपरक र संस्थागत बनाई त्यसैको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने जनाईएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उक्त कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनाल, राजश्व सचिव लाल शंकर घिमिरे, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाधक्ष्य पुष्पराज कडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाललगायतको सहभागीता थियो ।
