१ असाेज, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चार जना नेताहरुमाथि लगाइएको स्काभेटर आगजनी गरेको अभियोगमाथि सर्वोच्च अदालतले गत दुई सातामा अलगअलग तीन वटा फैसला गरेको छ ।
फैसला आदेश फरकफरक न्यायाधीश र इजलासबाट गरिएको हो । सरकारले नुवाकोटको जिलिंगंमा सडक खन्दै गरेको नागार्जुन कन्टान्सनको स्काभेटरमा राति पार्किंग गरिराखेको बेला आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको थियो । सो कार्य गर्न नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु उमा भुजेल शिलु, मोहनबहादुर कार्की जीवन्त र कृष्णप्रसाद धमला गम्भीरलगायतले निर्देशन दिएको र उनीहरुको संलग्न रहेको जिकिर नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको थियो । सोही आधारमा ती नेताहरुमाथि आगजनीको अभियोग लगाइएको थियो ।
तर सर्वोच्चले अभियोगमा कुनै आधार नपाइएको र वारदातमा कुनैपनि नेताहरुको संलग्न रहेको सरकारको दाबी कहीबाट पनि पुष्टि हुन नसकेको फैसला गरेको छ । निर्दोष नेताहरुलाई राज्यले गैरकानूनी थुनामा राखिराख्न कानूनसम्मत नदेखिएकोे ठहर गरेको छ । साथै फैसलामा नेकपालाई संविधान बमोजिम खुला राजनीतिक पार्टी भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । आगजनीको विषयमा सर्वोच्चले आदेशले गरेको सरकारको राज्यविरुद्धको फौजदारी कसुर दाबीबाट फैसलाका यी ठहरपछि नेकपाका चार नेताहरुले अभियोगबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । नेकपाले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको सरकारी अभियोग झुठा सावित हुन पुग्यो । तैपनि त्यही अभियोग अन्य नेताकार्यकर्तामाथि रहेको दाबी रहेको बताइएको छ ।
नेताहरुको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशः
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायधीस श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश ०७५ –WH–००२६
मुद्दाः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
मोहनबहादुर कार्की समेत ……………………………….निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत ………..विपक्षी
यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र अधिवक्ताहरु श्री कपिलचन्द्र पोख्रेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री मनोहर लामिछाने तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
रिट निवेदन हेर्दा, यी निवेदकद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई काभ्रेपला१चोक जिल्लामा क्रशर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागी पक्राउ गरि अनुसन्धान तहकिकात भैराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–धज–००१८ को बन्दिप्रयक्षीकरणको मुद्धामा मिति २०७५-५-१८ गते थुनाबाट छाडी दिनु भन्ने आदेश भएलगत्तै यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा निजहरुलाई छाडिएको देखिन्छ ।
निज बन्दीद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५÷५÷१८ को आदेशले थुनाबाट छुटेको लगत्तै निजहरुलाई रामबहादुर जि.सी समेतको जाहेरीले जिल्ला नुवाकोट वेलकोट गढी, नगरपालीका ९ नलगाढ स्थित जिलिङ जोड्ने मूल सडकमा दिनभर काम सम्पन्न भए पश्चात पार्किङ्ग गरी राखेको बा.२ क ४८१९ र बा १ क ६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ. १९ गतेको थुनुवा पूर्जी दिएको देखिन्छ ।
निजहरुलाई उक्त मिति २०७५÷५÷१८ गते पक्राउ गरी ऐ. १९ गते पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजहरुलाई उक्त रामबाबु जि.सी. समेतको जाहेरीले यी बन्दीहरु समेत प्रतिवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यलय, नुवाकोट च. नं. ४३९ मिति २०७५÷५÷ १९ को पत्रले मिति २०७५÷५÷ १९ बाट लागु हुने गरी ७ (सात) दिन थुनामा राख्न म्याद थप माग भएकोमा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट सोही मितिमा दिन ३ (तीन) र मिति २०७५÷५÷२२ गते ३ (तीन) म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागाजुन कन्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जी.सी.ले मिति २०७५÷४÷८ गते दिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीहरुको नाम किटानी गरी उल्लेख भएको छैन । सोको लगत्तै प्रतिवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक धनन्जय मिश्राले मिति २०७५÷४÷९ गते दिएको प्रतिवेदनमा यी बन्दीहरुको संगठन र सोको प्रमुखहरुको निर्देशनमा जिल्लामा संचालित योजनाहरुबाट चन्दा माग्ने र नदिएमा योजनाका मेशिनहरु जलाउने लगायतका धम्कीहरु दिने गरेकोमा निजहरुकै निर्देशनमा आगजनीको कार्य भएको भनी उल्लेख छ ।
यस पृष्ठभूमिका हेर्दा, निवेदकहरु ख्ुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेको देखिन आउँछ । यसै आधारमा निवेदकले आफूहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफूहरु संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मुद्दा लगाएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर रहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं वस्तुगत कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचालन गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन ।
निवेदकहरुलाई यिनै पष्ठर्भमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दारुमाथुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद मागेको र श्री नुवाकोट जिलल अदालतले म्याद तप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमानै देखिन जरुरी हुन जान्छ । निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्दाखेरीको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थासम्म पर्याप्त आधार र काराणहरु स्पष्ट रुपमा नै खुलेको नदेखिएको निजहरुलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्धाको माध्यमबाट निजहरुलाई पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबद्धयुक्त कार्य गरेको देखिंदा यस्तो पृष्ठ भूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजहरुलाई राखिएको थुनालाई कानुन सम्वत मान्न नदेखिंदा निजहरु गैर कानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकहरुलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको देखिंदा निवेदकहरु मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई उक्त गैर कानुनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरीदिएको छ ।
ईति सम्बतृ २०७५ साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ………………।
आदेशको पूर्णपाठः
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश
०७५–WH–००२९
मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
उमा भुजेलको हकमा पदमबहादुर भुजेल ………………… निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं समेत ………………. विपक्षी
यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अभिवक्ताद्वयश्री एकराज भण्डारी, श्री तुलसी भट्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री राजु अधिकारी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
रिट निवेदक हेर्दा, यी निवेदक उमा उभुजेललाई काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागि पक्रा िगरी अुनसन्धान तहकिकात भइराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–ध्ज्–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मिति २०७५।५।२२ गते थुनाबाट छाडी दिनू भन्ने आदेश भएलगत्तै अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा निजलाई छाडिएको देखिन्छ ।
निज बन्दी उमा भुजेल आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५।५।२२ को आदेशको थुनाबाट छुटेको र छुटेलगत्तै निजलाई रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले जिल्ला नुवाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ९ नलगाढस्थित जिलिङ्ग जोड्ने मस्लसडकमा दिनभरकामसम्पन्न भएपश्चात पार्किङ्ग गरिराखेकोबा २ क४८१९ र बा १ क६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ.२२ गतेदेखि लागू हुने गरी ऐ. २४ गते निजलाई२०७५।५।२२ गते पक्राउ गरी ऐ. २२ गतेदेखि लागू हुने गरी पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजलाई उक्त रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले यी बन्दीप्रतिवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्दामा २०७५।५।२२ गतेबाट लागू हुने गरी ४ (चार) दिन थुनामा राख्न नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागार्जुन कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जि.सी.लेदिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीको नाम किटानी नगरी प्रतिवादी पत्ता लागेको बखत पुनः किटानी जाहेरी दिनेछु भनी उल्लेख गरेको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा खुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेकी देखिन आउँछिन् । यसै आधारमानिवेदकले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफू संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मसद्दा लगाएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछभने अर्को तर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचार गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमाप्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन । निवेदकलाई यिनै पृष्ठभूमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दामा थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद थप मागेको र श्री नुवाकोट जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन । कुनैपनि नागरिकलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमा नै देखिन जरुरी हुन जान्छ । यिनै निवेदक सरहका खडगबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की मिति २०७५।५।१८ र २०७५।५।२५ मा तथा यिनै निवेदक समेत ०७५–ध्ज्–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७५।५।२२ मा यस अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरी थुनामुक्त भएकोमासोही मितिमा पुनः यी निवेदकलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिन्छ । निवेदकलाई पक्राउ गर्दाखेरिको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थामा पर्याप्त आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको नदेखिएबाट निजलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्दाको माध्यमबाट पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबवद्ध कार्य गरेको देखिँदा यस्तो पृष्ठभूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजलाई राखिएको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा निज गैरकानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा निवेदक उमा भुजेललाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।
न्यायाधी न्यायाधी
ईति सम्वत्२०७५ साल भदौ २९ गते रोज शुभम् …………………….. ।