काठमाडौँ, २१ भदौ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःनिर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १३औँ बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन नियमले कुनै प्रकारका ढिलाइ भए त्यसलाई फुकाएर भूकम्पपीडितलाई यथाशक्य चाँडो घरबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्राधिकरण निश्चित समयका लागि भएकाले यसले पनि समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । “पुनःनिर्माण प्राधिकरण घामजुन रहेसम्मका लागि स्थापना गरिएको होइन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “त्यसकारण यसले यथाशक्य चाँडो पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अनुदान नपाई घर निर्माण गरेका पीडितलाई पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “पीडितले घर बनाएको भनेर जनप्रतिनिधिले सिफारिश गरेका आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुहोस्, आफैँ गएर निकर्यौल गर्नुस् ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीले लिएको फिल्ड भत्ताको विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्नुभयो । “बैठक कार्यालय समयमा राख्नुहोस्, कार्यालय समयमा तपाईंहरूलाई सरकारले तलब दिएको छ । त्यस समयमा गरेको कामको अतिरिक्त पैसा सरकारले दिँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कर्मचारीको दुर्गम भत्ताका विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरौँला ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा निर्माणको टेण्डरका विषयमा पनि चासो व्यक्त गर्नुभयो । “धरहरा पुनःनिर्माणमा अनुमानभन्दा कम रकममा ठेक्का सकारेको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “तर यसको गुणस्तरमा कुनै कमी हुनु हँुदैन । ठेक्का नै कम रकममा लिएको भनेर गुणस्तरहीन काम गर्न पाइँदैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा पुनःनिर्माणका लागि इञ्जिनियर खटाउन, दैनिक नापजाँच गर्न, प्रयोग गरिएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच्न र दैनिक प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
“निर्माण सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख छ निर्माण कार्यमा त्यहीअनुसार गर्नुपर्दछ, समयमा सम्पन्न हुनुपर्दछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
निजी आवास पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो ।बैठकले पुनर्निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहहरुले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुका साथै अनुगमन पनि बताउनुभयो ।
बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ ।
भूकम्प पीडितका लागि ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्य्विधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
