१४ भदौ, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मोहन कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्ण धमला ‘गम्भीर’ लाई २४ घण्टाभित्र थुनामा राख्नुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ ।
धमलाका छोरा चेतन शर्माले भदौ १० गते कार्की र धमलालाई सरकारले बिनाकारण गैरकानूनी रुपम गिरफ्तार गरी थुनावा बन्दी बनाएको भन्दै तत्काल रिहाईको माग राखेर धमलाका छोरा चेतन धमलाले भदाै १० गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्ता रिटमाथि हिजो बुधबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले बन्दीहरुलाई लिखित जवाफसहित बाटोको म्यादबाहेक अदालतमा पेश गर्न नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको हो ।
निवेदकको माग बामोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश नहुनुपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचनाा पाएको मितिले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू आदेशपत्रमा भनिएको छ । रिट निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी र अधिवक्ता कान्तिराम ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।
नेकपाका पोलिटब्यूरो समेत रहेका नेता कार्की र धमलालाई सार्वजनिक यातायातबाट काठमाडौं आइरहेको बेला गत साउन १० गते दिउँसो काठमाडौंको नागढुंगाबाट बसबाट ओरालेर सीआईबीको सादा पोशाकमा अाएका प्रहरीको टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो । गिरफ्तारपछि करिब १५ घण्टासम्म बेपत्ता बनाई ११ गते दिउँसो मात्र काभ्रे सदरमुकाम पुर्याएर सार्वजनिक गरिएको थियो । काभ्रेको एक कन्स्ट्रक्सनमा आगजनी गरेको अभियोगमा ‘संगठित अपराध’को मुद्दामा ३५ दिनदेखि जिप्रका काभ्रेको सदरमुकाम धुलिखेल हिरासतमा राखिराखेको छ । ।
धमला र कार्कीलाई बिनाकारण राजनीतिक पूर्वग्राहमा सरकारले गिरफ्तार गरेर झुठा मुुद्दामा यातना दिई हिरासतमा राखेको भन्दै नेकपा महासचिव विप्लवले सरकारको रवैयाको भत्सर्ना गर्दै आएका छन् । उनले नेतद्वयलाई बिनासर्त तत्काल रिहा गर्न जोडदार माग गरेका छन् । साथै तीन दिन अगाडि मात्र काठमाडाैंको वनस्थलीबाट गिरफ्तार गरिएका नेकपाकी नेतृ एवं पाेलिटब्यूराे सदस्य उमा भुजेललाई पनि धुलिखेल हिरासतमा राखिएको छ ।
त्यस्तै विगत झण्ड दुई महिनादेखि नेकपाका अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य पदम राईलाई संखुवासभा र ओमप्रकाश पुनलाई बर्दिया प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ ।