काठमाडौँ, ५ भदौ ।
धरहरा निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र को आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय छैटौंपटक स्थगित गरिँदा पुनःनिर्माणमा अन्योलता बढेको छ ।
गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।
पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ ।
छैटौंपटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।
प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो । यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी÷स्वच्छन्द जेभी, कुमार÷सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी÷रमन जेभी, सिआइसिओ÷कालिका÷रसुवा जेभी छन् । जेसीजिआईसिसी÷आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताउनुभयो ।
भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटक÷पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।
नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ ।
धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ ।
निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत अनुमान तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैं नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ ।
