काठमाडौँ, १३ साउन ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ‘बीमा विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
त्यसअघि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै डा खतिवडाले बीमा व्यवसायमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि सरकारले बृहत्तर रुपमा कानूनको प्रबन्ध गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नै ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क रुपमा रु एक लाख बराबरको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको र सबै दायित्व सरकारले नै व्यहोर्ने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
बीमा व्यवसाय सीमित व्यक्तिको हातमा मात्रै नहोस् भन्नाका लागि धेरैभन्दा धेरै कम्पनी जरुरी रहेको, त्यसलाई नियमन गर्न कडा कानूनको जरुरी रहेको र फर्जी बीमा गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्न खोजिएको बताउँदै उहाँले बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं मर्या्दित बनाउन बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको र कम्पनीमा लैजान खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कम्पनीमा लैजानेबित्तिकै निजीकरण गर्न खोजिएको भनेर गरिएको प्रचारसमेत गलत रहेको डा खतिवडाको प्रष्टोक्ति थियो ।
