काठमाण्डौ, ९ साउन ।राष्ट्रिय महिला आयोगमा गैरसरकारी संस्था हावी भएपछि क्षेत्राधिकारका सवालमा आयोग निकै खुम्चिएको छ । देशैभर कार्यक्षेत्र रहेको आयोग गैरसरकारी संस्थाको दबदबामा परेपछि सीमित जिल्लामा खुम्चिन पुगेको हो ।
देशैभर महिला अधिकारका विषयमा काम गर्ने गरी संवैधानिक आयोगका रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा महिला आयोगसँग ३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । तर, आयोगसँगै मिलेर काम गर्ने भनी विश्व बैंकको सहकार्यमा सञ्चालन भएको सम्बोधन नामक परियोजनासँग १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । जुन रकम तीन वर्षमा सक्ने गरी विनियोजन गरिएको हो । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘दौडिने पनि भन्ने अनि खुट्टा बाँधेर राख्ने ?’
आयोग भने आफूहरुले देशैभर काम गरिरहेको बताउँछ । आयोगकी कानून अधिकृत निर्मला गुरुङले कर्मचारीको संख्या न्यून रहे पनि सबै जिल्लामा आफूहरुले काम गरिरहेको बताइन् । नेपाल समाचारपत्रबाट
