काठमाडौं, ५ साउन ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार लगायतका बिभिन्न माग राखि अनशनमा बस्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले २२ औं दिन पनि आफ्नो अनशन जारी राख्नुभएको छ ।
सरकार र केसीबीच वार्ता अनिश्चित बन्दा उहाँले आफ्नो नियमित उपचार गर्न पनि अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
उता सरकारले भने केसीको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएपछि मात्रै वार्ता गर्ने जनाएको छ ।
यसअघि केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेको सरकार अब प्रत्यक्ष केसीसँगै वार्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
बीचका व्यक्ति वार्तामा बस्दा समस्या समाधानतर्फभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएको ठहर गर्दै सरकारले सीधै केसीसँगै वार्ता गर्न वातावरण बनाइरहेको बताउनु भयो ।
यता, केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षेत्रीले भने सरकार र केसीबीचको वार्ता थप अन्योलमा परेको बताउनु भयो । दुई दिनदेखि वार्ताको विषयमा कुरासमेत नउठेको उहाँको भनाई छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट सरकारी टोलीले विहीवार २० दिनपछि डाक्टर केसीलाई काठमाडौं ल्याएको थियो ।
काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा उहाी निरन्तर अनशनमा हुनुहुन्छ । आफुलाई इच्छाविपरित बल प्रयोग गरी सरकारले काठमाडौं ल्याएको भन्दै थप उपचार नगर्ने केसीको अडान छ ।
चिकित्सकहरु भने उहाँलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, अनशनरत डा. केसीलाई विभिन्न व्यक्तिले भेटेर आन्दोलन र उहाँका मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् ।
यसक्रममा डा. केसीलाई भेट्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. केसी कसैले उचालेर अनशन नबसेको जिकिर गर्नुभयो ।
यता, नेपाल बार एशोशिएशनले पनि डा. केसीको माग तत्कालै सम्बोधन गरी उनको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले विज्ञप्ति निकाली नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा मानवाधिकार रक्षाप्रति सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण उत्तरदायीपूर्ण र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
यसैबीच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले पनि एक विज्ञप्ति निकाली डा. केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र गरिएको बल प्रयोगप्रति चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।
घटनामा भएको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आग्रह गर्दै उसले डा. केसीको जीवन जोगाउन र विपक्षका आवाज सुन्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यसअघि विहीवारै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि जुम्लामा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेर अस्पतालभित्रै हस्तक्षेप गरेकामा आपत्ति जनाएको थियो ।
