काठमाडौं, १ साउन ।
सरकारको यसअघि कै निर्णय अनुसार आजदेखि बिभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु खारेज भएका छन् ।
सरकारले खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
खारेज हुने कार्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला बाल कल्याण समिति, शान्ति समिति र जिल्ला सहकारी कार्यालय रहेका छन् ।
यस्तै भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला सिँचाइ कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, सहरी विकास डिभिजन कार्यालयर जिल्ला खेलकुद विकास समिति आजबाट खारेज भएका छन् ।
यसबाहेकका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला कारागार कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय भने कायम रहनेछन् ।
मुलुक संघिय संरचनामा गएसँगै जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । कार्यलयहरु खारेज भएपछि यी कार्यलयले दिने सेवा स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरेर दिने व्यवस्था छ । तर धेरै स्थानीय तहमा यस्तो शाखा स्थापना भैनसककाले सेवा लिन समस्या हुने भएको छ ।
स्थानीय तहले शाखा स्थापना गरी काम सुरु नगर्दासम्म सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो हुने भएको छ ।
तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहले तत्काल त्यस्तो सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीले नजिकको अर्को स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
खारेज हुने कार्यालय :
– जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति
कायम रहने कार्यालय :
– जिल्ला प्रशासन कार्यालय
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय
– जिल्ला हुलाक कार्यालय
– जिल्ला कारागार कार्यालय
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– जिल्ला समन्वय समिति
– जिल्ला अदालत
– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
– मालपोत कार्यालय
– नापी कार्यालय
