काठमाडौं, असार ३१ । संविधानतः आगामी फागुन ३ गतेभित्र संघीय संरचनाअनुसार सबै कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गरिसक्नु पर्ने भएपनि सरकारले कम प्राथमिकता दिँदा समस्या उत्पन्न भएकाे छ ।संघिय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्र संघीय संरचना अनुसारका सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त समयमा ती कानुन निर्माण तथा परिमार्जन नगरिए स्वतः खारेज हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानअनुसार सरकारले ३ सय १४ वटा कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस मध्ये रुपान्तरित संसदले ८० वटा कानुन बनाइसकेकाले बाँकी कानुन निर्माणको जिम्मा हालको संसदको काँधमा आएको छ । ती सबै कानुन अबको ८ महिना भित्रै बनाइसक्नु पर्नेछ ।
मौलिक हक सम्बन्धी सबै कानुन संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । संविधान जारी भएको ३ वर्ष पुरा हुन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ ।
यस अवधिमा ३१ वटा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन मध्ये १० नयाँ र ३ वटा पूर्ण परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । कानुन बनाउने थलो भनेको संसद हो ।
