२५ असार, काठमाडौं । सरकारले यसअघिकाे प्रावधान खारेज गर्दै राजदूत वा कुटनीतिक नियोगको प्रमुख हुने व्यक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनैपर्ने गरी निर्देशिका पारित गरेको छ ।
उक्त निर्देशिका अनुसार मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूत हुन कम्तिमा स्नातक गरेको र अंग्रेजी भाषामा दख्खल हुनुपर्नेछ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिवबाट राजदूत हुने बाहेक बाहिरबाट नियुक्ति पाउनेको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य थिएन ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले पारित गरेको निर्देशिकामा राजदूत हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, आचरण लगायतका मापदण्ड तोकिएको बताउनु भयाे ।
यस्तै अबदेखि राजदूत हुने व्यक्तिले जुन देशको राजदूत बनाइने हो, त्यहाँका बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्ने र विज्ञता हासिल भएको तथा सो देशसँग निजी स्वार्थ गाँसिएको हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विगतमा जुन देशमा म्यानपावर एजेन्सी चलाएको व्यक्ति हो, उसैलाई त्यहाँको राजदूत बनाएर पठाउने कामसमेत भएको थियो । अब त्यस्तो स्वार्थसँग जोडिएको व्यक्ति त्यस देशमा राजदूत बन्न नपाउने भएको छ ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा सामान्यतः ५० प्रतिशत परराष्ट्रका कर्मचरीबाट र ५० प्रतिशत बाहिरबाट पठाइने मापदण्ड तय भएको छ ।
सरकारले पारित गरेको निर्देशिकामा राजदूत हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमि र ट्रयाक रेकर्ड पनि हेरिने र कुनै पनि मुलुक वा नियोगको राजदुत खाली हुनुभन्दा तीन महिनाअघिबाटै नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार ३ महिनाअघि नै सम्बद्ध मुलुकमा राजदुत बनाउने व्यक्तिको सूची तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधानका कारण अब त्यहाँ राजदूत खाली हुने अवस्था आउने छैन ।
हाल संयुक्त राष्ट्रसंघसहित चार नियोगमा राजदूतहरु खाली छन् । भारत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्समा समेत राजदूतहरु खाली छन् ।
राजदूतहरु खाली रहेका ठाउँमा अब नयाँ मापदण्डअनुसार चाँडै राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाअघि बढ्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनु भयाे ।
अब परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरुको सूची बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषदले राजदूत छनोट गर्ने उहाँले बताउनु भयाे ।
