काठमाडौँ, २५ असार ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित बजेटको आकार सही र संघीय संरचनाअनुसार सन्तुलित भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजश्वको बाँडफाँड एवं स्रोत परिचालनमा सन्तुलन कायम गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भन्नुभयो, “बजेट उपयुक्त आकारको छ । प्रादेशिक तवरले बजेट सन्तुलित छ । भूगोलको आधारमा बजेट दिएको छैन । सत्तरी प्रतिशत जनसंख्या र बाँकी प्रतिशत अन्य क्षेत्रलाई दिएर सन्तुलन कायम गरिएको छ ।” उहाँले सबैलाई सन्तुलित हुने गरी बजेट आएकाले त्यसलाई सोहीअनुसार बुझिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
संघीय संरचनाअनुसार तयार भएका ७६१ वटा सरकारले ल्याएका बजेटलाई हेर्ने हो भने विनियोजित रु १३ खर्ब १५ खर्ब १६ करोडको बजेट सही आकारको भएको भन्दै उहाँले प्रदेशसहितको बजेटलाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
खतिवडाले पानी जहाजका लागि नदीहरुको सर्वेक्षण आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अघि बढ्ने जवाफ दिँदै उहाँले अहिलेसम्म पानी जहाजको काम कुन निकायले गर्ने भन्ने निर्णय नभए पनि आफूहरु नीति निर्माणकै तहमा रहेको जानकारी दिनुभयाे ।
पानी जहाजका लागि नदीहरुको सर्वेक्षणको क्रम अघि बढेको छ, त्यसका लागि कम्पिटेन्ट अथोरिटी के हो ? पारवहनसँग सम्बिन्धत हाम्रा संस्थानहरु पनि छन्, वा अरु कुनै व्यवस्था गर्ने हो यसको नीति निर्माण गर्ने तहमै छौं’ उहाँले भन्नुभयाे ‘आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनृे वित्तिकै हामी यसलाई अघि बढाउँछौं ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले प्रधानमन्त्रीले सपना देखेको पानी जहाज कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ ? बजेट विनियोजन र तयारी के कस्तो अवस्थामा छ भनी प्रश्न गर्नुभयाे । अर्थमन्त्री खतिवडाले भुगोल र जनसंख्यालाई आधार बनाउदै अन्य परिसूचकलाई पनि मध्यनजर गरी सन्तुलित बजेट आएको बताउनु भयाे ।
चालू आयोजनाको हकमा संघमा भए पनि तल क्षमता विकास हुँदै जाँदा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संघको कार्यक्रम अन्ततः स्थानीय तहमार्फत नै सञ्चालन हुने भएकाले साझेदारी स्थानीयरुपमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शिक्षा र कृषिमा प्रदेशमा कति अधिकार दिएको भन्नेबारे ७६१ वटा सरकारमा खोजियो भने प्रष्ट हुन सकिन्छ । त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि सिँचाइ, वन वातावरणलगायत क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने कृषिका लागि पर्याप्त बजेट छ ।
विज्ञ समूह खास प्रयोजनका लागि तयार गरिएको भन्दै त्यसको औचित्यका आधारमा अगाडि बढाइने बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले चौमासिक निकासाका कारण बजेट कार्यान्वयन नभएको र प्रणालीगत कारणले समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्र, नीति कार्यक्रम र बजेटका बीचमा तालमेल नमिलेको भन्ने सांसदको प्रश्नमा उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या, खरिद ऐनमा समस्या तथा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनेजस्ता विषयमा सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
