२३ असार,काठमाडौं ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने २९ न्यायाधीश कारवाहीमा परेकाे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयाे । सार्वजनिक पद धारण गरेर पनि कानूनमा तोकिएको कर्तव्य पूरा नगरेकाले ती न्यायाधीशहरुलाई दण्डित गरिएको हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेर पनि तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझएकोले ती सबै न्यायाधीशलाई जनही पाँचपाँच हजारका दरले जरिवाना तिराई दण्डित गरिएको हो ।
शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाद्वारा राजधानीमा अायोजित ‘सूचनाको हक संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचलन’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले २९ न्यायाधीसलाई जरिवाना कारवाही गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई भ्रष्टचारी हुनबाट रोक्न उद्देश्यले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण फाराम भरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा ती न्यायाधीसहरुले अहिलेसम्म विवरण नबुझाएकाले कानून उल्लंघन गर्नेमा दोषी पाइएपछि जरिवाना गरिएको जानकारी मन्त्रीले कार्यक्रममा दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मन्त्री तामाङले जरिवानामा परेका न्यायाधीस र तिनका कार्यक्षेत्रबारे भने खुलाउन चाहेनन् । न्यायाधीशले पद धारण गरेलगत्तै विवरण फाराम भरेर न्यायापरिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर २९ जना न्यायाधीशले विवरण बुझाएको नपाएपछि मन्त्री स्वयंको निर्देशनमा जरिवाना कारवाही गरिएको स्रोतले बतायो । ‘मण्डी ओढेर घिउ खाने दिन जानुपर्छ, सार्जवनिक पद धारण गरेका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको व्यक्तिगत जीवन पारदर्शी हुनुपर्छ’ मन्त्री तामाङले भने ।
‘जरिवानामा परेका न्यायाधीस २९ जना हुन् । कानूनी व्यवस्थाकै कारण उहाँहरुको नाम भन्न मिल्दैन’ मन्त्री तामाङले भने ‘सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फाराममा माथि उल्लेखित सबै विवरण गोप्य रहनेछ’ भन्ने कानूनी प्रावधानलाई हटाउने तयारी गरिररहेका छौं ।’
सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा विद्युतीय माध्यमबाट प्रसार वा प्रसार गरिने पक्षलाई दण्डित गर्ने गरी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रविरुद्ध ल्याइएको प्रावधान मान्य नहुने धारणा संचारकर्मीहरु मन्त्री तामाङसमक्ष राखे ।
जवाफमा संहिताले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रलाई असर पुग्ने देखिए उक्त प्रावधान हटाइदिन आफू हरदम तयार रहेको बताए । मिडियालाई निषेधित गर्ने काम सरकारबाट हुनै सक्दैन, बरु नियमनमा कडाई गरिन्छ तर नियोजन गर्ने कुनै कानूनी मस्याैदा बनेको रहेछ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्छाैं’ मन्त्री तामाङले भने ।
संचारकर्मीलाई स्वतन्त्र समाचार संकलन र प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याएको उक्त व्यवस्था नहटाएसम्म विरोध जारी रहने धारणा उपस्थित पत्रकारहरुले जोडदार रुपमा राखे । ‘गोपनीयताको हकको बहानामा समाचारलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने विषयलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गतबाट हटाई मिडिया कानुनमार्फत नै नियमन गर्नुपर्ने माग संचारकर्मीहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।
