३ असार,काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुको उदासिनताकै कारण बेपत्ता नागरिकबारे सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले अाज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बेपत्ताबारे छानविन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राखेका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले सरकारले आयोगलाई आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको भन्दै आयोग गठन हुँदा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले दिएको आश्वासन पूरा नगरेको बताउनु भयाे ।
“सरकारले आयोग आवश्यक साधन, स्रोत, जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा र आवश्यक कानुन नबनाई दिँदा सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । केही उजुरीमाथिको अनुसन्धान अन्तिम चरण पुगेको छ तर पीडकविरुद्ध मुद्दा कसरी चलाउने भन्नेबारे कानुन छैन” अध्यक्ष मल्लीकले भन्नुभयाे । उहाँले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने अवस्थामा आफूहरु आयोगमा एकछिन नबस्ने बताउनु भयाे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले संक्रमणकालिन न्यायको टुंगो नलागेको कारण संक्रमणकालको अन्त्य नभएको भन्दै द्वन्द्वको सुरुवात ठाउँबाट समाधानको उपाय नखोजिएको कारण पीडितले न्याय नपाएको धारणा राख्नुभयाे । अन्सारीले जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएपनि त्यहाँभित्र राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मानव अधिकार हननका घटना भएको बताउँदै त्यस्ता घटना सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलकै कारण छानविन हुन नसकेको बताउनु भयाे ।
“जनयुद्ध राजनीतिक आन्दोलन थियो, त्यहाँभित्र केही व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण गम्भीर मानव अधिकार हननका घटना पनि भएका छन् । त्यस्ता घटनाको छानबिन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु तयार नभएकै कारण पीडितले न्याय पाएका छैनन्” अन्सारीले भन्नुभयाे । उहाँले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार हनन् भएको बताउँदै त्यस्ता घटनालाई कमजोर बनाउने काम राज्य पक्षबाटै भएको बताउनु भयाे।
“शान्ति प्रक्रियापछि राज्य पुनर्संचरना गरिने भनियो तर सुरक्षा संयन्त्रको पुनर्संचरना गर्ने भनिएन, यसले पनि द्वन्द्व कालका घटना बाहिर आउन सकेका छैनन् । सुरक्षाकर्मीलाई छुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता नै वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन अवरोध भइरहेको छ” अन्सारीले भन्नुभयाे । राजनीतिक आस्थाकै कारण व्यक्ति गिरफ्तारी र बेपत्ता गर्न नपाइने भन्दै उहाँले महिलाहरुलाई कस्टडीमा सुरक्षाकर्मीले गरेको दुर्व्यवहार र यातनालाई राज्यपक्षबाटै ढाकछोप गर्ने गरिएकोले यो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भएको धारणा राख्नुभयाे ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले घटनाबारे छानविन नगर्न दवाव नदिएपनि आयोगलाई आवश्यक ऐन, कानुन, साधन स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएर असहयोग गरिरहेको बताउनु भयाे ।
कार्यक्रममा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को पोलिट्ब्यूरो सदस्य इश्वरचन्द्र ज्ञावलीले वर्तमान सरकार फासिवादको अभ्यासमा लागेकोले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयाे ।
राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भएमात्रै द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने बताउँदै नेता ज्ञावलीले ‘जनयुद्धका उलपब्धीहरु संस्थागत हुन नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना अाएकाे बताउनु भयाे । उहाँले जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताले नै सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु दुःखको कुरा भएको बताउनु भयाे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले परिवर्तनको नेतृत्वकर्ताहरु पटकपटक सत्तामा पुगेपनि द्वन्द्वको खास कारण नखोजिएकोले पीडितले न्याय पाउन नसकेको धारणा राख्नुभयाे । न्यौपानेले बेपत्ता योद्धा विपिनसँगको सहकार्यलाई सम्झँदै आफूहरुले इमान्दारितापूर्वक जनयुद्धमा लागेको तर नेताहरुले गल्ती गरेको बताउनु भयाे । उहाँले नेताहरुले गरेको गल्तीको भागिदार आफूहरु नभई प्रचण्डहरु हुने बताउनु भयाे । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ताहरु सरकार गएपनि बेपत्ताको अवस्थाबारे कहिलै चिन्ता र चासो नदेखाएको बताउँदै नेता न्यौपानेले अब पनि पीडितलाई न्याय दिन नसके ओली–प्रचण्डलाई नांगेझार पार्ने चेतावनी समेत दिनुभयाे ।
त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसका युवा नेता मनोजमणी आर्यलले द्वन्द्वको आलो घाउ सन्चो नभएसम्म द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने बताउनु भयाे । द्वन्द्वको सही ढंगले व्यवस्थापन नभएकै कारण माओवादी छियाछिया भएको बताउँदै आर्यलले दिगो शान्तिको लागि पीडकलाई कारवाही गरेर पीडितलाई न्याय दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयाे ।
नागरिक आगुवा डा. सुन्दरमणी दीक्षितले हिजोका राज्य र विद्रोही पक्षले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक नहुनु अपत्तिजनाक विषय भएको बताउनुभयाे ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता नै दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नहनु भनेको गम्भीर विषय भएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्ने धारणा राख्नुभयाे ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलले राज्य गैरजिम्मेवार बनेकै कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको बताउनुभयाे । उहाँले पीडितको पीडा कम गर्नेभन्दा पनि यसलाई बल्झाउने कार्य सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरुबाटै भएको भन्दै बेपत्ताहरुले अवस्था तत्काल सार्वजानिक गर्न सरकारसँग अाग्रह गर्नुभयाे ।
त्यसैगरी वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले गम्भीर प्रकारका मानव अधिकारको हनन् राज्य संचालकबाटै हुने गरेको बताउनु भयाे ।
काहु राष्ट्रका अध्यक्ष विष्णु पुकार श्रेष्ठले राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले पीडाका अनुभूत नगरेकै कारण बेपत्ता परिवारको पीडिलाई बेवास्ता गरेको बताउनु भयाे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र अर्यालले सरकारले पीडितलाई न्याय दिने भन्दापनि कसरी सत्ता लाद्ने र सत्ता बचाउने भन्ने सोच्ने गरेकाले पीडितलाई न्याय दिलाउन नसकेको बताउनु भयाे ।
सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलकै कारण द्वन्द्व समाधान भन्दा समाजमा पुरानै घाउमा नयाँनयाँ चोट पर्ने गरेको बताएउनु भयाे । शान्तिप्रक्रियापछि पनि समाज पुरानै ठाउँमा रहेको उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर औपचारिक पूरा मात्र गरेको र काम नगरेको बताउनु भयाे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्त विश्वप्रकाश भण्डारीले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कानुनविरोधी र मानव अधिकारको हनन् भएको बताउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंग पीटरले सरकार फेरिएर पनि सत्ता नफेरिएकै कारण जनयुद्धका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयाे ।
वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्माले विपिन भण्डारीलगायत राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिका परिवारले न्याय नपाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकिने धारणा राखे । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार निमकान्त पाण्डेले केपी र प्रचण्डले सरकार पञ्चायतकालिन शैलीमा चलाएको बताउनुभयाे ।
