काठमाडौं, जेठ २१ ।
जेठ २१ गते आईतवार । मुलुकमा राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाईरहदा संघिय संसदमा एकजना दलित सांसद आफुले दलित भएकै कारण काठमाण्डौमा कोठा नपाएको गुनासो गर्दै थिईन् ।
२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । तर छुवाछुतमुक्त घोषणाको १३ बर्ष पुगिसक्दा पनि ब्यावहारिक रुपमा यो लागु हुन सकेको छैन । अझै पनि जातीय रुपमा हुने बिभिेद तथा छुवाछुत नेपाली समाजमा कायम छ । यसैको उदाहरण हुन्, सांसद कलुदेवी विश्वकर्मा ।
आजको प्रतिनिधि संसदको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले आफू दलित भएकै कारण काठमाडौंमा एक महिनादेखि कोठा नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले व्यवहारमै छुवाछूतको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा दुखलाग्दो कुरा के छ भने यो काठमाडौंको ठाउँमा त यस्तो छुवाछुतको भेदभाव छ’ ‘हामीले एक महिना पूरा भयो कोठा पाएनौं ।’
उहाँले संसदमा छुवाछुत अन्त्य भएको पटक पटक सुने पनि काठमाडौंमा नै छुवाछुत भोग्नुपरेको बताउनु भयो । ‘छुवाछुतको भेदभाव हुने छैन भनेर सांसदमा सुनिरहेका छौं’ सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘काठमाडौंमै यस्तो छुवाछुत छ भने गाउँघरमा के होला ?’
गाउँघरमा दलितहरुले सुतेको ठाउँमा पोत्नुपर्ने र खाएको भाडा माझ्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले दलित भन्ने शब्द नै हटाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘हामी दलित होइनौं शिल्पी हौं’ ।
छुवाछुत उन्मुलन घोषणापछि सरकारले २०६८ जेठ २१ गतेदेखि दिवस नै मनाउन थालिएको हो ।
त्यसअघि दिवसको अवसरमा एकाबिहानै शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक नेपालीलाई जातीय छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन आहृवान गर्नु भएके थियो ।
नेपाली एक भएर लागेमा छुवाछुत प्रथा पनि विगतका दास प्रथा, सतीप्रथा, कमैया प्रथाजस्तै सधैंको लागि समाप्त हुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेको बताउनु भयो ।
