बुटवल, १६ जेठ ।
प्रदेश नं ५, प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ लाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयक अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएपछि प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा पाउने बाटो खुल्ने छ ।
प्रदेशसभाबाट कानून निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण स्थानीय तहमा निर्वा्चित भएर आएको झण्डै एक वर्षसम्म पनि जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक सुविधा पाउन सकेका थिएनन् ।
विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरी परिमार्जित विधेयकसहितको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसअघि परिमार्जित विधेयकको अनुसूची–१ मा पदाधिकारी एवं सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यलाई एकमुष्ट मासिक सुविधाको व्यवस्था गरेकाले अलग्गै व्यवस्था गरिएको सञ्चार सुविधालाई हटाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिई बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।
विधेयकमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखका लागि मासिक रु ४१ हजार पारिश्रमिकसहित सञ्चार सुविधाबापतको सेवा हटाई अन्य सुविधा कायमै राखिएको छ ।
विधेयकअनुसार उपप्रमुखका लागि मासिक रु ३६ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्थासहित सञ्चार सुविधा हटाइएको छ भने अन्य सुविधा यथावत् कायम गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सदस्यका लागि यसअघि प्रति बैठक भत्ता दिने व्यवस्था रहेकामा विधेयकमा उनीहरुका लागि मासिक रु १६ हजार सुविधासहित अन्य भत्ता यथावत् कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई रु ४० हजार, नगर प्रमुखलाई रु ३५ हजार र गाउँपालिका प्रमुखलाई रु ३० हजार पारिश्रमिक सुविधासहित अन्य भत्ता सुविधासमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रस्तुत विधेयकमा उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलाई रु ३५ हजार, नगर उपप्रमुखलाई रु ३० हजार र गाउँपालिका उपप्रमुखलाई रु २७ हजार पारिश्रमिक सुविधासहित अन्य भत्ता सुविधासमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षका लागि मासिक रु २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई रु १५ हजार र सभाका सदस्यलाई रु नौ हजार पारिश्रमिकसहित अन्य भत्ता सुविधासमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै प्रस्तुत विधेयकमा नगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्यका लागि मासिक रु १३ हजार र सभाका सदस्यका लागि मासिक रु आठ हजारसहित अन्य भत्ता सुविधासमेतको व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाका वडाध्यक्षका लागि रु २० हजार, कार्यपालिकाका सदस्यका लागि मासिक रु १२ हजार र सभाका सदस्यका लागिसमेत मासिक रु सात हजारसहित अन्य भत्ता सुविधासमेतको व्यवस्था गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
