काठमाडौं, जेठ १५ । पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगेका ढुंगेल राष्ट्रपतिले माफी दिइ छुटिसकेको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने अदालतको आदेश विधिको शासनको बर्खिलापमा रहेको बताउनुभयो ।
ढुंगेल गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद माफी भएपछि आजै जेलमुक्त हुनुभएको छ ।
काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारबाट ढुंगेल आज बिहान ७ बजे नै छुट्नुभएको हो ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार ढुंगेलसहित ८१६ जनाको कैद माफीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच रिहा भएसँगै आज बिहान डिल्लीबजार कारागारबाट सीधै पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुभएका ढुंगेलले सरकारको शासकीय प्रवृत्तिका कारण आफू जेल जानु परेको बताउनु भयो ।
पेरिसडाडामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दे गणतन्त्र विरोधी नै गणतन्त्रको मालिक बनेपछि आफू कारागार जानुपरेको बताउनु भयो ।
मुलुकमा गणतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन चलिरहेका बेला संकटकाल लगाउन, टाउकाको मूल्य तोक्ने र योद्धाहरुलाई बेपत्ता बनाउने काममा संलग्नहरु नै गणतन्त्र प्राप्तीपछि नेतृत्वमा पुगेकाले आफूमााथि अन्याय भएको उहाँको भनाई थियो । आफू अपराधी नभएको भन्दै ढुंगेलले ढिलै भए पनि सत्यको विजय भएको बताउनुभयो ।
