काठमाण्डाै ।
बैंकको ब्याजदर स्थिर नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर स्थिर गर्ने संयन्त्रको माग गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग साेमबार गरेकेा छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर बढाउने गरेका कारण विदेशी लगानीकर्तासमेत नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाएको बताउनु भयाे ।
उहाँले बजेटमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदरमा धेरै उतारचढावले लगानीको प्रक्षेपण गर्न नसकेको बताउनुभयाे ।
नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिले तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज बढेको दाबी भन्नुभयाे अहिले बैक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप तथा कर्जा दुबै क्षेत्रमा ब्याज बढेको छ,“तरलता अभाव भएका कारण बैंक तथा वित्तीय सस्थाले आफ्नो कर्जा बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा समेत गिरावट आएको छ ।”
सरकारको विकास खर्च समयमै हुने वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गर्दै त्यस्तो विकास खर्च समयमै हुन नसके कुनै उपाय प्रयोग गरेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयाे ।
व्यवसायीको भनाइमा सहमति जनाउँदै ढुंगानाले आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयाे ।
यस्तै, छलफलमा सहभागी पूर्वबैंकरले भने प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए । लामो समयसम्मका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिन बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छन् । यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजको करमा छुट दिएसँगै बैंकहरूले लामो समयसम्म ऋण लिने जलविद्युत् आयोजना तथा उद्योगलाई अहिलेकोभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्नसक्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले साना तथा लघु उद्यमलाई केन्द्रीत गरेर योजना ल्याउन सुझाव दिँदै साना तथा घरेलु उद्योग पारिवारिक पुँजीले सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराउनु भयाे ।
छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकमा लामो समयपछि आर्थिक वृद्धि लगातार बढिरहेको भन्दै कसैले पनि निरास हुन नहुने बताउनु भयाे ।
संघीय शासन प्रणालीका कारण वार्षिक ३ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको तर आर्थिक क्रियाकलाप बढेका कारण करको दायरा बढाएर तथा अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारलाई गुहारेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनु भयाे ।सरकारले चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमा न्यूनतम ३ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहलाई दिएको खण्डमा पनि आगामी आवको बजेट १५ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ ।
