६ वैशाख, काठमाडौं ।
देशभर झण्डै ४ सय भन्दा बढी सङख्यामा रहेका यातायात व्यवसायी समिति मध्ये नविकरण नहुनेहरुको सम्पत्ति स्वत राष्ट्रियकरण हुने भएको छ ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेकाले अब नवीकरण नहुने त्यस्ता समितिहरु स्वतः विघटनमा जानेछन् ।
सरकारले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने चेतावनी दिइरहँदा समितिहरुले आफ्नो बैंक ब्यालेन्स धमाधम निकाल्न सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेर आफ्नो हातखुट्टा नै बाँधिदिने डर व्यवसायीहरुलाई छ ।
यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका समितिको नवीकरण नहुने भएपछि सोहि ऐन अनुसार विघटित समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनेभएको हो ।
संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ का अनुसार संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब विघटित हुने समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स स्वतः सरकारको नाममा आउने देखिएको हो ।
नाफामूलक र गैरव्यवसायिक भएर पनि यातायात समितिहरु अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा थिए । अब ऐनले नै विघटित संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले समितिहरुको सम्पत्ति सरकारका नाममा आउने निश्चित भएको हो ।
कानून व्यवसायीहरुले समेत यातायात व्यवसायी समितिका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति अब स्वतः सरकारको हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
समितिहरु खारेज भइसकेपछि यातायात व्यवसायी समितिहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारले लिने डरले अहिले यातायात समितिहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट धमाधम रकम झिकिरहेका छन् ।
तर, संघसंस्था दर्ता ऐनले स्थानीय अधिकारीले संस्थाको हिसाव(किताव जाँबुझ गर्न सक्ने र हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारवाही चलाउन व्यवस्था गरेको छ ।
