५ वैशाख, काठमाडौं ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरु अबदेखि सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयप्रति उत्तरादायी नहुने भएका छन् । उनीहरुले अब प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ भने सबै जिल्लामा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरहरुले पनि प्रदेश सरकारसमक्ष ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले मंगलबार पारित गरेको आन्तरिक सुरक्षा समन्वय निर्दे्शिका अनुसार प्रदेश सरकारसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश प्रहरी र गुप्पचर अधिकारीहरुले समन्वय गर्नुपर्ने अन्तरिम व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रचलित कानून र निमावलीहरु परिमार्जन हुनुपूर्व हालकै कानूनी व्यवस्था वमोजिम गर्ने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम निर्दे्शिका ल्याइएको जनाइएको छ ।
अब सातै प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिहरु बन्नेछन् । यही समितिले प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षा हेर्ने छ ।
प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको संयोजक प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्री रहनेछन् । समन्वय समितिमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेश कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश गृहमन्त्रालयका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । अरुलाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्य बनाउन सकिने निर्दे्शिकामा उल्लेख छ ।
प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत हेर्ने व्यवस्था निर्दे्शिकामा गरिएको छ ।
त्यसैगरी परिस्थितिजन्य सुृरक्षा चुनौती आएमा सिडिओबाट प्राप्त पृष्ठपोषण (फिडब्याक) का कारण प्रदेशका गृहमन्त्रीले आवश्यक कार्य गर्न सक्ने अधिकार निर्दे्शिकाले प्रत्यायोजन गरेको छ ।
संघीय कानून अनुसार प्रदेशको दैनिक शान्ति सुरक्षाको स्थिति प्रदेश गृहमन्त्रालयले माथि पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्दे्शिकाले गरेको छ ।
प्रदेश र जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) का कर्मचारीले दैनिक रिपोटिङ प्रदेशका गृहसचिवलाई गर्नुपर्ने निर्दे्शिकाले व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले प्रहरी ऐनलगायतका नयाँ कानून निर्माण नगरुञ्जेल अन्तरिमकालका लागि सुरक्षा निर्दे्शिका जारी गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलको प्रस्तावमा सरकारले मंगलबार निर्दे्शिका पारित गरेको हो ।
