सुर्खेत, ४ वैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज प्रदेशस्तरका सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्य्विधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा केही सुझावसहित र कर्णाली प्रदेशका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक २०७५ तर्जुमा गर्न सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले बताउनुभयो ।

बैठकले सञ्चित कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ पारित गर्नाका साथै कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक २०७५को मस्यौदा स्वीकृत गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।

पश्चिमी वायुका प्रभावले केही स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

गोरखाको धार्चेमा भीषण सुक्खा पहिरो: बुढीगण्डकी नदी किनारको बाटो अवरुद्ध

बन्दीपुरमा ६७ फिट अग्लो राष्ट्रिय झण्डासहितको पार्क निर्माण हुँदै

‘हिमाली उत्थानशीलताका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र स्थानीय नेतृत्व आवश्यक’

भीमफेदी दुर्घटना छानबिन गर्न समिति गठन