काठमाडौं : ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले सबै हाइड्रोमा फाइदा नहुने भएकाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित अनलाइन पत्रकारसँगको छलफलमा मन्त्री पुनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न जनता हौसिएर नगर्न अाग्रह गर्दै पुनले भने, ‘सबै हाइड्रोमा फाइदा छैन’, ‘सबैमा नाफा हुँदैन भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई भन्नुपर्छ।’
मन्त्री पुनले लगानी फिर्ता आउने सुनिश्चित भए मात्र लगानी गर्न सुझाव दिए। ‘फिर्ता आउने ग्यारेन्टी भए मात्र लगानी गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘यो विषय भन्न अप्ठेरो छ। तर, ठेक्काका नाममा यस्ता आयोजनाले जनता डुबाउँछन्।’
सरकारले निजी क्षेत्र जस्तै जलविद्युतमा जनतालाई लगानीका लागि अवसर दिने गरी तयारी गरिरहेको भन्दै उनले आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युतमा जनताको लगानीबारे सम्बोधन हुने बताए । ‘जलविद्युतमा राज्यले नै लगानी गर्छ, यद्यपि फाइदा हुने आयोजना छनोट गरेर जनताको लगानीमा जलविद्युत निर्माण गर्न सकिन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘व्यवसायिक रुपमा योग्य आयोजनामा जनतालाई लगानीको अवसर दिनुपर्छ।’
मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स लिएर काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा अब सरकारले सात प्रदेशलाई आधार बनाएर विद्युत् विकास गर्ने योजना रहेको पुनले बताए। केन्द्र सरकार जस्तै सबै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा जलस्रोत भएकाले त्यसकै आधारमा विकास हुने उनको भनाइ छ।
‘संघीय संरचना अनुसार सात प्रदेशलाई आधार बनाएर जस्रोतको विकास गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता जलविद्युत् स्टोरेजमा रहेकाले त्यही अनुसार योजना बनाएर अगाडि बढ्छौं।’
पुनले आफ्नो लक्ष्य १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने रहेको सुनाए। जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत समस्या भए पनि २०७२ सालमा सरकारले जारी ९९ बुँदे ऊर्जा नीतिलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको पुनले बताए।
मन्त्री पुनले सरकारको पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत र दोस्रो प्राथमिकतामा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले नेपालको प्राथमिकतामा सौर्य ऊर्जा नभए पनि त्यसलाई वैकल्पिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। ठूला प्राकृतिक विपत्तिले जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन सकिने उनको विश्वास छ। पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन सकिने उनले सुनाए।
उनले हावाबाट विद्युत् निकाल्ने विषय यदाकदा भए पनि त्यो सरकारको प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा मात्र रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री पुनले नेपालका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै अवसर भए पनि आयोजना र काम निश्चित गरेर अघि बढ्न नसक्दा उपलब्धि हात नलागेको स्वीकार गरे।
