५ चैत्र,काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्धकालिन मुद्धालाई लिएर माओवादीविरुद्ध आज अर्को फैसला गरेको छ । जनयुद्धकालिन मुद्धालाई लिएर माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले आइतबार झलकुमार भगतलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।
जनयुद्धकालिन मुद्धाहरुको समाधान गर्न भनेर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले भटाभाट फैसला गर्दै आएको छ । भगतको मुद्धामा नेपाली सेना र अदालतको एक भएका छन् । नेपाली सेनाले भगतलाई भगौडाभन्दै सर्वस्वसहित जन्म कैदको सैनिक हिरासतमा राखेको थियो । सर्वोच्चले सेनाको फैसलालाई साथ दिँदै आइतबार भगतका दाजुले हालेको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ । अदालत र सेना विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध नै जान खोजेको माओवादी नेताहरुले बताएका छन् ।
बालकृष्ण
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।
माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो ।
पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन ।
यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो ।
फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
झलकुमार
बालकृष्णजस्तै जनयुद्धालिन घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय झलकुमार भगतलाई भएको छ । उनी तत्कालिन शाही सेनाबाट विद्रोह गरि जनमुक्ति सेनामा भर्ति भएका थिए ।
तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह् भगतले २०६२ साउन ८ गते तत्कालिन शाही सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए
भगतलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।
गैरन्यायिक भएको भन्दै भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्तको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बहस गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सुरुपमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, आइतबार रिट खारेज गरेहो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेको हो ।
भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्वसहित दुई जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।
जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादी सरकामा छ तर जनयुद्धकालिन मुद्दामा माओवादी नेताहरुमाथि सर्वसहित जन्म कैदको फैसला भइरहेका छन् ।
यो घटनाले सेना र सर्वोच्च अदालतले विस्तृत शान्ति सम्झौताको उलंघन गरेका छन् । केही कानुन व्यवसायीहरुले त प्रचण्ड र पासाङलाई मुख्य दोषी ठहर गर्ने प्रयासस्वरुप ढुंगेल र भगत प्रकरण भएका बताएकाक छन् ।
आफ्नै नेता–कार्यकर्ता जनयुद्धकालिन मुद्दामा दोषी ठहर भइरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने मुख दर्शक भइरहेका छन् । आफ्नै पार्टीका नेता ढुंगलेल पक्राउ पर्दा समेत अहिलेसम्म एक शब्द खर्च गरेका छैनन् । न त भेट्न नै गएका छन् । यी दुबै नेताको व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन । सवाल जनयुद्धको हो । जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हो । बालकृष्ण र भगतलाई जन्मकैदको फैसला हुनु भनेको प्रचण्ड, बाबुराम, वैद्य, विप्लवहरुलाई सजाय दिए सरह हो ।
यी दुई घटनाले माओवादी नेता-कार्यकर्ताहरुलाई जनयुद्धका मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेल हाल्ने प्रयासलाई थप हौसला मिलेको छ । तत्कालिन राज्यपक्षबाट भएका हत्या-अपहरणमा छुट दिइएको छ । तत्कालिन शाही सेनाले वनपात गएका महिला दिदिवहिनी, बारीमा हलो जोत्दै गरेका किसानको हत्या गरेका धेरै घटनाहरु छन् । खै त्यतातिर न्यायलयको अाँखा पुगेका ?
