काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई वर्गीकरण गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेश प्रमुखलाई अतिविशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
गृहले अतिविशिष्ट, विशिष्ट, मध्यम स्तर र सामान्य स्तर गरी चार तहमा सुरक्षा व्यवस्था तर्जुमा गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सुरक्षा व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा पठाएको छ।
गृहप्रवक्ता नारायणप्रसाद दुवाडीले अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए। ‘मर्यादाक्रम, सुरक्षा थ्रेटलगायत विषयको समेत विश्लेषण गरेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्था बनाएका हौं’, उनले भने, कुन सुरक्षा फौजले कति संख्यामा उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने भन्नेसमेत तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं।’
विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका २०७० लाई परिमार्जन गर्दै गृहले नयाँ सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। गृहले देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सिर्जना भएका प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ सुरक्षा व्यवस्था बनाएको हो।
सरकारले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री र संघीय राज्यमन्त्रीलाई विशिष्ट व्यक्तिमा वर्गीकरण गरेको छ। उनीहरूलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायकमन्त्री, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत विशिष्ट व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, रक्षासचिव, प्रधानसेनापति, संघीय गृहसचिव, संवैधानिक निकायका प्रमुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संवैधानिक निकायका सदस्य र महान्यायाधिवक्तालाई मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।
गृहले प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत मध्यमस्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले सामान्यस्तरमा कोही-कसैबाट सुरक्षा माग भए उनीहरूको सुरक्षा संवेदनशीलताअनुरूप सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५ जना, सशस्त्रका ६ जना, प्रहरीका सात जना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना खटिनेछन्। त्यसैगरी, उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्र ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीन जना खटिनेछन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा एक सय ७५ जना सेना, २८ जना सशस्त्र, ८२ जना प्रहरी र १० जना राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी खटिनेछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अगुवा, पछुवा सबै सेनाबाट हुने र उनीहरूलाई प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रहरीले समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुरक्षार्थ १५÷१५ जना सेना र २÷२ जना नेपाल प्रहरी खटिनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको पछुवा सेनाले गर्नेछ। प्रदेश प्रमुखका लागि पनि १५ सेना र प्रहरी, सशस्त्र र राअविका २-२ जना प्रहरी खटाएको छ। प्रदेश प्रमुखको अगुवा र पछुवा दुवै सेनाले गर्नेछ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि सेनाका १३ र प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। उपप्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्र्थ सेनाका १५ जना, सशस्त्र, प्रहरी र राअविका २-२ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। उपप्रधानमन्त्रीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडी हुनेछ।
अतिविशिष्ट : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख।
विशिष्ट : उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, प्रदेश मुख्यमन्त्री, संघीय राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संघीय सहायक मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशका राज्यमन्त्री, प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्री।
मध्यमस्तर : संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, संवैधानिक निकायका सदस्य, सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, संघीय गृहसचिव, रक्षासचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, संघीय सुरक्षा निकायका प्रमुख (प्रहरी, सेना, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग), उच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला सचिव, प्रदेश सरकारका अन्य सचिव, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी।
सामान्य स्तर : कोही-कसैबाट सुरक्षा माग भई आएमा सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
अन्नपुर्ण पोस्ट बाट
