हेटौँडा, १४ फागुन ।
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा कार्यविधी नियमावलीको प्रस्ताव, २०७४ पारित भएको छ । सभाको आज बसेको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई ध्वनि मतद्वारा पारित गरेको हो ।
नियमावलीमा प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभाका सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार सार्वजनिक जनहितको विषयमा, आर्थिक विनियोजित विधेयक प्रदेशसभाका सदस्यको विशेषाधिकार, आचरण व्यवहारलगायत विधेयक २१७ वटा नियम (दफा) र छ वटा अनुसूची समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी नियमावलीमा प्रदेशसभाको १३ जिल्लामा बसोबास गर्ने १०० जना नागरिकले राष्ट्र एवं सार्वजनिक हितको महत्वपूर्ण विषयमा प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाका तीनजना सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि प्रस्ताव पेश गरी छलफलमा ल्याउन सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
बैठक सुरुमा प्रदेशसभाका सदस्य शोभा शाक्य, राधा घले, रिना गुरुङ, युवराज दुलाल, रामेश्वर फुयाँल र रीता माझीले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले मुलुकको संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रदेशसभाको काम, कर्तव्य, अधिकार र संघीय सरकारलाई जनताको हितमा काम गर्न र सरकारले गरेका अनियमित कार्यलाई ऐन कानूनद्वारा नियन्त्रणमा ल्याउन एवं जनतालाई सामाजिक न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
यसैबीच प्रदेश नं ५ मा प्रदेश कानून मस्यौदा बनाउन प्रदेश कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ ।
आज बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर आयोगका पदाधिकारीलाई आज पत्र दिइएको हो ।
आयोगको अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा कुमार आचार्य र सदस्यमा अधिवक्ता विष्णु पोखरेल र खुमाकान्त पौडेल रहनुभएको छ ।
आयोगको पदेन सदस्यमा प्रदेशका सहन्यायाधिवक्ता, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानून उपसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख रहने छन् । आयोगलाई एक वर्षको समयाबधि दिइएको छ ।
मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आफूले पदबहाली गरेकै दिन आफ्नो सरकारको प्रमुख काम प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने कानून निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको थियो ।
