काठमाडौँ, माघ २३ ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको समयवधि थप गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समयावधि एक वर्ष थप गरेको हो । म्याद थप भएपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीले खुशी व्यक्त गर्दै क्रियाशील भएर थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले सरकारले आवश्यक स्रोत साधन र ऐन संशोधन गरेमा काम गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य मञ्चला झाले पीडितको काम नै नसकी आयोगलाई मर्न नदिनका लागि समय थप गर्न पत्र पठाइएको र समयावधि थप भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगले पहिलाको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन संशोधनका साथै राजनीतिक दल र आयोग दुवैको काम गर्ने इच्छा शक्ति बढाउनु जरुरी भएको बताउनुभयो । आयोगले समयावधि थपका लागि आइतबार सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
सरकारले अध्यायदेशमार्फत यही माघ ५ गते दुवै आयोगले आवश्यकता ठानेर कार्यअवधि थप्न चाहेमा एक वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गराएको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार दुवै आयोगले सरकारलाई समयावधि थपका लागि पत्र पठाएका थए ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले तीन वर्षमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले हालसम्मको प्रगति विवरण र भावी योजनाबिना नै आयोगको एक वर्ष अवधि थप गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
