नयाँ दिल्ली: भारत सरकारका अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले विहिबार आर्थिक वर्ष २०१८–१९को आम बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मोदी सरकारको अन्तिम पूर्णकालिन बजेट कृषि तथा ग्रामिण अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य सेवा लक्षित रहेको छ ।
गरीब तथा निमुखा जनताको गाँस बाँस र कपासको आवश्यक्तालाइ प्राथमिकतामा राखेर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सुविधाका योजनाहरु बजेटले घोषणा गरेको छ ।
भारतीय संसदमा बजेट प्रस्तुतको सुरुवाती भाषणमै अर्थमन्त्री जेटलीलेसंरचनात्मक सुधारका कयौ योजनालाई मोदी सरकारले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै भने , यसले भारतलाइ द्रुततर विकासोन्मुख अर्थतन्त्र बनाएको छ ।
एनडीए सरकारले सत्ता संभालेको समयमा भारत विश्वको कमजोर पाँच अर्थव्यवस्था मध्ये एक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री जेटलीले भने, अहिले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा रहेको भारतको अर्थतन्त्र पटरीमा रहेको छ ।
२.५ लाख करोड डलरको अर्थव्यस्था बनिसकेको भारतको पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब ५ प्रतिशतमा रहेको छ । आगामी छ महिना भित्र अर्थव्यस्था ७.२ देखि ७.५ प्रतिशतको बीचमा रहने सरकारको विश्वास छ ।
अर्थमन्त्री जेटलीले विगत वर्षझैँ यस पटक पनि केन्द्रीय बजेटसँगै रेल बजट पनि पेश गरे । मोदी सरकारका अर्थमन्त्री जेटलीले निरन्तर प्रस्तुत गरेको यो पाँचौ तथा सरकारको कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । त्यसैगरि बस्तु तथा सेवा कर लागु गरे पछिको पनि यो पहिलो बजेट हो ।
बजेटपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशको विकासलाई गति दिने बजेट प्रस्तुत गरेकोमा अर्थमन्त्री जेट्लीलाई बधाई दिए । कृषकहरुको आर्थिक स्तर उकास्न बजेटमा प्रशस्त सुविधा दिइएको पनि उनले बताए । उनले मध्यमबर्गीय जनताका लागि अत्यधिक बचत तथा उत्कृष्ट स्वास्थ्य बीमा सुविधाको बजेट भनेका छन् ।
नेपालमा यस्तो प्रभावः
भारत द्रुत गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुक रहेको दाबी गरेको मोदी सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थव्यस्था भद्रगोल भएको नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने क्षेत्रबारे सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको ६० प्रतिशत भन्दा धेरै व्यापार भारतमै निर्भर रहेको छ । नेपालको प्रत्यक्ष चासोको विषय कृषि उत्पादनमा भारत सरकारले दिने सुविधामा रहन्छ । खाद्यान्न,तरकारी, फलफूल लगायतका उत्पादनमा भारतमाथि नेपालको निर्भरता बढ्दो छ ।
बजेटमा ल्याइएको ५ सय करोड बराबरको ग्रीन योजनाले नेपाल निर्यात हुने यस्ता उत्पादनहरुमा केही राहत हुने देखिन्छ । तर सँगसँगै भारतमाथिको निर्भरता थप बढने देखिन्छ । यद्यपि आपूर्ति संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मोदी सरकारले कस्तो उपाय अबलम्बन गर्छ, त्यसमा पनि नेपालको सहज व्यापार निर्भर गर्छ ।
भारतमा बढेको मूल्यका सामानहरु नेपाल निर्यात हुने हुँदा यस्ता सामानहरुको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढ्ने देखिन्छ । जसले नेपालाको भारतसँगको व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन रेकर्ड स्तरमा भएको दाबी गरेको मोदी सरकारले सन् २०२२ सम्ममा कृषकहरुको आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्य अनुरुप बजेटमा कृषकहरुलाई सकेसम्मको सुविधा दिएको छ ।
नगदे बालीको उत्पादन मूल्य भन्दा डेढ गुणा अधिक (एमआरपी) तोक्ने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ । यो गहुँ , धान, दलहन लगायतका कृषिजन्य नगदे बालीको उत्पादन मुल्य भन्दा ५० प्रतिशत बढी हुनेछ । यस्ता उत्पादनको बजार मूल्य तोकेको भन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारले कृषकहरुलाइ मूल्य पूर्ति गर्नेछ ।
२२ हजार कृषि हाटलाई बजारमा स्तरोन्नति गर्न २ हजार करोडको बजेट छुटयाइएको छ । यसले कृषकहरुको फसलको प्रत्यक्ष खरीदबिक्रीकालागि बजार केन्द्रको स्थापना गरिने र उनीहरुले लाभ लिन सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
सन् २०२२ सम्म किसानको आम्दानी दोब्बर बढाउने घोषणा गरको मोदी सरकारले यो बजेटमा गैर कृषि व्यवसायलाई बढावा दिन सिंचाइ र पशुपालनमा जोड दिएको छ । कृषकका लागि क्रेडिट कार्डको दायरा बढाएर पशुपालन र माछापालन गर्ने किसानकालागि क्रडिट कार्ड सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा आलु प्याज टमाटरको बर्बादी रोक्न अपरेसन ग्रीन अन्तर्गत ५०० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । क्लस्टर मोडल अप्रोच अनुरुप विभिन्न जिल्ला तथा समुदायका कृषकहरुको आवश्यक्ता र अवस्थाको आधारमा खर्च गर्नकालागि ७सय १५ करोडको बजेटलाइ बाढाएर १४ सय करोड पुर्याइएको छ ।
बाँस उद्योगको नयाँ अवधारणा अनुरुप यसकालागि पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस मिशनकालागि १२सय ९०करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । किसानको आम्दानी सन् २०२२ सम्म दुई गुणा बढाउने लक्ष्यसहित आएको बजेटले नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
किसानमुखी यो बजेटमा उनीहरुका लागि अर्बौँ रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याइएको छ । यसले नेपाली कृषकलाई सीधा असर गर्नेछ । जसले नेपाली कृषकको उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका कृषकले भारतले यो बजेटमा दिएको अनुदानका कारण समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले कृषिमा गरेको लगानी तथा सहुलियत भारतको तुलनामा थोरै भएकाले भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले अब प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपालमा के के महंगिन्छन् ?
भन्सार मूल्य १५ देखि २० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव बजेटमा गरिएकाले विभिन्न विद्युतीय सामानहरुको मूल्य बढ्ने छ । इलेक्ट्रोनिक्स तथा फुड प्रोसेसरमा ५ प्रतिशतको कस्टम डयूटी बढाइएको छ ।
कार, मोटरसाइकल, फर्निचर , विदेशी मोबाइल,ल्यापटप, बसको टायर, एलसीडी, एलइडी टेलिभिजन सेट, टायलेट स्प्रे, आउटडोर खेलको सामग्री, सिग्रेट लाइटर महँगो भएको छ । त्यसैगरी महिलाले प्रयोग गर्ने कस्मेटिक सामान सुनचाँदी, सन्सक्रिम,स्मार्ट घडी, परफयुम, जुताचप्पल र रेशमी कपडा लगायत महंगो भएको छ ।
बजेटमा भातीय भन्सार दरमा वृद्धि भएपछि नेपालमा पनि माथि उल्लेखित सामानको भाउ बढ्ने छ । बजेटमा भारतमै बन्ने कारका लागि अन्य मुलुकबाट ल्याइने पार्टसहरुको भन्सार दरमा ५ प्रतिशत बढाइएपछि त्यसको सीधा असर नेपालमा पनि पर्नेछ ।
यो कर वृद्धिसँगै कार उत्पादन लागत बढ्दा नेपालमा पनि कारको भाउ बढ्नेछ । नेपालीले कार किन्नका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । अर्कातिर फोन बनाउन ल्याइने पार्ट्स र टेलिभिजन बनाउने पार्ट्स ल्याउँदा पनि भन्सार बढाइएको छ । यसले भारतमा उत्पादित सामानको भाउ नेपालमा बढ्ने निश्चित छ ।
के के सस्तो भए ?
अनलाइन रेल्वे टिकट बुकिङ, घरमा उपयोग गरि पानी सफा गर्ने आरओ मेशिनका प्रयोग गरिने झिल्ली ,सोलार टेम्पर्ड ग्लास, हावाको प्रयोग गर्ने जेनेरेटर, पिओएस मेशिन कार्ड तथा फिंगर प्रिन्ट रिडर, छालाजन्य उत्पादनमा प्रयोग गरिने वनस्पति, रक्षा सेवाको समुह बीमा सस्तो भएको छ ।
अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
