रुकुम माघ १८ ।
सर्वोच्च अदालतले रुकुमको जिल्ला सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम् आदेश जारी गरेको छ ।
आवश्यक पूर्वाधारलगायतको तयारी विना सरकारले सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेकाले अर्को आदेश नभएसम्मको लागि साविकको सदर मुकाम रुकुमकोटबाटै कामकाज चलाउन सरकारका नाममा सर्वोच्चले आज अन्तरिम् आदेश दिएको हो ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले विपक्षीलाई अदालतमा उपस्थित हुन समेत आदेश दिएको छ ।
बुधबार अधिवक्ता गणेश हमाल, रुकुमकोटबासी कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले रिट हालेका थिए ।
सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ रुकुमकोटमा रहेको जिल्लाको अस्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरंगा गाउँपालिका–१२ गोलखारामा सार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि रुकुमकोट र त्यस आसपासका स्थानीबासी आन्दोलनमा छन् ।
जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिले समेत जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट भनेर निर्णय गरिसकेको भएपनि सरकारले एक्कासी सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका हुन् । अदालतको आदेशपछि आन्दोलनका स्वरुप फेरिने संयोजक नन्दलाल शर्माले बताउनु भयो ।
