१४ माघ, काठमाडौं ।
एकल महिलाले ७ वर्षदेखि पाउँदै आएको सुविधाबारे सरकार अनविज्ञ भएको भन्दै मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले खेद व्यक्त गरेको छ ।
आज विज्ञप्ती निकालेर समूहले २०६८ सालदेखि सबै उमेरका एकल महिलाले भत्ता पाईरहेको भन्दै हचुवाको भरमा सरकारले
५५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको बताएको हो ।
एकल महिलाले शुरुमा ५ सय र हाल मासिक १ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि राज्यबाट एकल महिलाले मासिक १ हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
२०६५ साल पुष ७ गते मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुह र जनहित संरक्षण मञ्चद्वारा संयुक्तरुपमा ६० वर्ष भन्दा मुनिका एकल महिलालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन न्यायाधिशद्धय खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको सयुक्त इजलासले ६० वर्षभन्दा मुनीका एकल महिलाहरुलाई पनि राज्यको स्रोत्त र साधानले भ्याएसम्म विधवा भत्ता प्रदान गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
एकल महिला समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ(२०६८ सालदेखिनै उमेरका एकल महिलाहरुले (विधवा) सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत विधवा भत्ता ५०० हुँदै हाल रु १००० प्राप्त गर्दै आएको ब्यवहोरा जानकारी गराउँदै सरकार स्वंयम यस विषयमा अनभिज्ञ भएकोमा खेद प्रकट गर्दछौं ।’
