काठमाडौँ, ४ माघ।
सरकारले आफूसँग भएको रकम अब वाणिज्य बैंकमा पनि राख्ने भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता बढ्ने तथा सरकारलाई ब्याज आम्दानी पनि हुने भएकाले सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा समेत खाता खोली रकम जम्मा गर्ने भएको हो ।
यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकाले बुधबार आयोजना गरेको दोहोरिइरहने तरलता अभाव विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
हाल सरकारले आफ्नो रकम केन्द्रीय बैंकमा मात्रै राख्दै आएको छ । विज्ञका सुझाब तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले आफूसँग भएको रकम केन्द्रीय बैंकका अलावा वाणिज्य बैंकहरूमा समेत राख्ने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले बजारमा देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभावको समस्या समाधानलाई सुझाब दिन सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले समेत नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गर्न सकिने सुझाब दिएको जानकारी अर्थसचिव अधिकारीले बताए ।
‘सरकारी ट्रेजरीको रकम वाणिज्य बैंकमा सार्न नीतिगत र कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले यथाशक्य चाँडो सरकारी खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकमा समेत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ढिलोमा आगामी बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।
सरकारी कोषमा अहिले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यसमध्ये ‘सरकारी रकम त्यसै थन्किएर बसेको राम्रो होइन । त्यसैले पनि यसलाई वाणिज्य बैंकमा समेत सार्ने व्यवस्था गर्न थालिएको हो,’ उनले बताए । तर, सरकारी कोषको रकम राष्ट्र बैंकमा भए पनि वाणिज्य बैंकहरू, जहाँ भए सरकारले काटेको चेक बाउन्स हुने किसिमको अवस्था आउन नहुने भन्दै त्यसका लागि समेत आवश्यक प्रबन्ध गरिने उनको भनाइ थियो ।
‘निजी क्षेत्रकै सुझाब हो’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी रकमलाई वाणिज्य बैंकमा समेत राख्ने सरकारी नीति सकारात्मक भएको बताए । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रको माग तथा सुझाबअनुसार नै सरकारले यस्तो नीति बनाएको बताइन् । परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउने बताए ।
‘हामी निजी क्षेत्रले सरकारको रकम त्यसै थन्काएर राख्नुहुँदैन, खर्च बढाउनुपर्छ अनि वाणिज्य बैंकमा समेत जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएका थियौं’ शर्माले भने, ‘सकेसम्म सरकारले यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नपर्छ ।’
सकेसम्म छिटै होस्
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले सरकारको रकम वाणिज्य बैंकमा समेत राख्ने सरकारी नीति अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताए । ‘सरकारी रकम त्यसै थन्किएर बस्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘वाणिज्य बैंकमा समेत सरकारी रकम राख्ने नीति राम्रो हो ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा नियमित तरलता उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था उत्तम हुने उनको भनाई छ । यसका लागि के कति रकम र कसरी राख्ने भन्ने मोडालिटी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले सरकारी संस्थानहरूको राष्ट्र बैंकमा रहेको खाता बन्द गरी वाणिज्य बैंकमा मात्रै खाता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । यस विषयमा कुनै तयारी भए–नभएकोबारे सचिव अधिकारीले जानकारी दिएनन् ।नयाँपत्रिकाबाट
