आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षात्को समय (वेट सिजन)मा विद्युत् बचत हुने भएको छ । सन् २०१८-१९ देखि वर्षात्को ६ महिना विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन भई ४४० मेगावाट विद्युत् बचत हुने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार आउँदो वर्षदेखि वर्षात्को समयमा विद्युत् बचत हुने भएका कारण भारतबाट आयात गर्नुनपर्ने देखिएको हो। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
तथ्यांकअनुसार अर्को वर्षदेखि नै वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्म)मा विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति बढी हुने देखिन्छ । सो विद्युत् स्वदेशमा नै खपत गराउन नेपाल सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गरी ऊर्जा खपत प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् ऊर्जा बैंक मोडेलमा भारतलाई दिई सुक्खायाममा नेपाललाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
तर, सुक्खा समय (पुसदेखि चैतसम्म)मा विद्युत् शक्ति र ऊर्जा दुवै हिसाबले मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा नयाँ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । सुक्खायामको विद्युत् तथा ऊर्जा संकट हटाउन धेरै नदीप्रवाही (रन अफ रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) निर्माण गर्दा वर्षायाममा ‘स्पिल इनर्जी कस्ट’मा जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । जलाशययुक्त आयोजनाको विकास–निर्माण हुन नसक्दा सुक्खायाममा यसैगरी नेपालले विद्युत् आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।
हिउँदयाममा माग धान्न गाह्रो
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८-१९ को पहिलो वर्ष विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन ३७२ मेगावाट अपुग हुने देखिन्छ । त्यस्तै, अर्को पाँच वर्षभित्र आपूर्ति बढेर १२८३ मेगावाट पुग्ने देखिएको छ । ‘नेपालमा विद्युत्मा देखिएको मुख्य समस्या धेरै वर्षदेखि जकडिएको गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोच नै हो,’ ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, पुल्कोच क्याम्पस प्रमुख अमृतमान नकर्मीले भने, ‘देशलाई जलाशययुक्त ठूला आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा चाहिएको छ, तर विडम्बना योजना पनि बन्छन् तर लागू गर्न कसैले पहल गरेन ।’
