काठमाडौं ३० पुस, ।
पूर्व सांसदहरुको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरुको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । यसो भएमा झण्डै १० अर्ब खर्च हुने थियो ।
तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारी पत्रले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।’
अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ ।
सर्वोच्चले नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहशरुले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वा्चित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
अहिले २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको र नयाँ सांसद निर्वा्चित भइसकेका कारण रोक्न माग गर्दै उनले रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा अर्बौ रकम खर्च हुनबाट जोगिएका रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताउनु भयो ।
