विपन्न परिवारलाई रोजगारी तथा आयमूलक क्रियाकलापका माध्यमबाट सामाजिक तथा आर्थिक अभियानमा संलग्न गराउने उद्देश्यमा आधारित ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’लाई नयाँ शासकीय प्रणालीको ढाँचामा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार मुलुकका सात प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहमा नछुट्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अभियानमा लागिएको कार्यक्रम संयोजक पृथ्वीप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार साविकको ७५ तथा हालको ७७ जिल्लामा संघीयताअनुसार कार्यक्रम विस्तार हुनेछ ।

विभिन्न आरोह र अवरोध पार गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम हाल साविकको ४६५ र हालको ३४१ स्थानीय तहको सञ्चालन हुँदै आएको छ । चालु आवमा रु २४ करोड २७ लाख ५० हजार रकम संकलन भएको र ४६५ जना बुहारी अभियानमा संलग्न छन् ।

झापाको गौरादह र स्याङ्जाको छ्याङछ्याङ्तीमा कार्यक्रमले राम्रो सफलता पाएको संयोजक शर्माको भनाइ छ । कुखुरापालन, बंगुरपालन, बाख्रापालन, कृषि कार्यक्रममा लगाई आर्थिक सशक्तिकरणमा लाग्न प्रेरित गरिएको छ । यस अभियानअन्तर्गत बाख्रा साटासाट कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न आवधिक विकास योजनाले गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा राख्दै आएको छ । आयोगले चौधौँ योजनामा गरिबी न्यूनीकरण तथा मानव विकास सूचकांकअनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

तेह्रौँ योजनामामा राखिएका कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि २१.६ प्रतिशतमा मात्र झरेको अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको छ । कूल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत जनता आर्थिकरुपले सक्रियजनशक्तिमध्ये न्यूनले मात्र मुलुकभित्र रोजगारी पाएका छन् ।

गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वाससहित आव २०५६÷५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रममा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

कार्यक्रमम लागू भएका गाउँका बुहारीलाई सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचालन गरी कार्यक्रम शुरु भएको थियो । पहिलो दुई वर्षमा राम्रो चलेको कार्यक्रम गरिबी निवारण कोष स्थापनासँगै छायाँमा परेको कार्यक्रम संयोजक शर्माको गुनासो छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै ओझेलमा परेको कार्यक्रम बजेट अभावका कारण देखाएर शाही शासन कालमा बन्द भएको थियो । कार्यक्रम बन्द भएसँगै कार्यक्रममा संलग्न ४२१ बुहारीको जागिर खोसिएको स्मरण गर्दै कार्यक्रम संयोजक शर्माले बीउ पूँजीलाई हिनामिना हुनबाट जोगाउन हम्मेहम्मे परेको उल्लेख गर्नुभयो ।

विसं २०६६ मा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेससहितको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा बिपीको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थालियो ।

गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम आफ्नो जिल्लामा सञ्चालन भइरहे पनि प्रभावकारी नभएको मुगुका नेपाली काँग्रेस सभापति खड्गबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार आवश्यक जनशक्ति तथा बजेट अभावका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जिल्ला विकास समितिले सहयोग नगरेका कारण अपेक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको लमजुङका कार्यक्रम समन्वयकर्ता मध्यनेपाल नगरपालिका–१ का विजय पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिविसको असहयोग भएकै कारण साउनदेखि सामाजिक अभियन्ताले पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् ।

कार्यक्रम ओझेलमा पर्नुको मुख्य कारण केलाउँदै शर्माले भन्नुभयो, “विगतमा लामोसमयसम्म अर्थमन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीले नै गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेकै कारण कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन भएन । ”

“हाम्रो मुलुक गरिब छ, हाम्रो मुलुक किसानको मुलुक हो, जसले हलो जोत्नेको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसको अवस्थालाई चिनेको छ, गाउँको भलाइ हुने जुन नीति तथा जुन कार्यक्रम छ, त्यही समाजवादी कार्यक्रम हो”– बिपीको विसं २०१५ को भनाइ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्नुहुन्छ कार्यक्रम संयोजक शर्मा ।