काठमाडौँ, ११ पुस ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि टुंगो लगाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
संसद सचिवालयले आज राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले शान्ति–प्रक्रियालाई टुंगोमा र्पुयाउनुका साथै राजनीतिक र संवैधानिक अड्चनको निकास खोज्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई सुझाव दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको नतिजा जस्तो आएपनि संविधान कार्यान्वयनका लागी प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो । दलहरुबीच सहमति हुन नसके संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने उहाँको भनाई छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकासका लागि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत र प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले मुलुकको प्रमुख चुनौति संविधान कार्यान्वयन नै भएकाले राष्ट्रियसभाको विषयलाई विवादको घेरामा ल्याएर मुख्य एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
व्यवस्थापिका–ससद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले राजनीतिक दलले अहिले देखिएका प्रक्रियागत अड्चनलाई केहीदिनभित्रै टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
