काठमाडौं पौष ५ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेशमा विवाद बढिरहँदा दलीय सहमतिका लागि ठोस पहल भने हुन सकेको छैन ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले एकल संक्रमणीयका आधारमा ल्याएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले बहुमतीय प्रणाली हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसले गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मतपरिणाम आएसँगै केन्द्रीय र प्रदेश सरकार गठन लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै काम रोकिएका छन् । निर्वाचन सकिएको ३० दिन भित्र संघीय संसदको बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
तर समानुपातिक तर्फको अन्तिम नतिजामा समेत भइरहेको ढिलाईले झनै अन्यौलता थपिदिएको छ । एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने कंग्रेसको अडान र बहुमतियका लागि बामगठवन्धनको दवावका कारण राष्ट्रपति कार्यलय समेत विवादमा तानिएको छ ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न एमालेले राष्ट्रपतिलाई दबाव दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले पदबाट राजिनामा नदिने बताउनुभएको छ ।
उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय सहमति नभएसम्म अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गरिसक्नुभएको छ । अध्यादेशमा मुलुकको राजनीति अड्किँदा सहमतिका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
