४ पुस, काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आथिक वर्ष २०७५/ ७६ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रारम्भिक योजना बनाएको छ ।
अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले करिब १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनु भएको छ ।
बजेटको स्रोत मध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, १ खर्ब रुपैयाँ वैदेशीक अनुदानबाट, २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशीक ऋण, ८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण, साँवा फिर्ताबाट २० अर्ब रुपैयाँ र चालू आवमा बचत हुने नगद मौज्दातबाट १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थसचिव अधिकारीले आगामी तीन वर्ष हरेक वर्ष वाषिर्क औसतमा १ खर्ब रुपैयाँको दरमा बजेटको आधार बढाउदा पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिने दाबी गरे । राजस्व संकलनमा आगामी वर्ष ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि, पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र रामेश्वर खनालले भने राजस्वको वृद्धि औसतमा ३० प्रतिशतको दरमा नहुने भन्दै खण्डन गरेका थिए । विगत एक दशकयता राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ ।
संघीय नेपालमा वित्तीय चुनौती विषयक छलफलमा सरोकारवालाहरुको मत बाँझिएको छ । पूर्व अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार केन्द्र सरकारको दायित्वमा कुल बजेटको लगभग ६० प्रतिशत पर्ने गरेको छ । यस अनुसार करिब १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँमा लगभग ७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व केन्द्र सरकार अन्तर्गत रहने मन्त्रालय बताएको छ ।
सरकारले लगभग १ खर्ब रुपैयाँ सुरक्षा खर्चमा, १ सय अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण लगायतका खर्चमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ, पेन्सन खर्च र संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा ४० अर्ब लाग्ने सुवेदीको प्रक्षेपण छ ।
तर, राजस्वको बाँडफाँट स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने भएकोले स्रोतको अभाव हुन सक्ने दाबी सुवेदीको छ ।
‘वृद्धिदरको आधारमा राजस्व लगभग ८ खर्ब ९१ अर्ब हुनेछ, त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट ७९ अर्ब, आन्तरिक अन्त शुल्कबाट २० अर्ब, सवारी करबाट १२ अर्ब, घरबहाल कर लगायतबाट पनि केन्द्र सरकारले राजस्व तल दिनुपर्ने अवस्था छ,’ सुवेदीले भने ।
उनका अनुसार केन्द्र सरकारले हाल पाउँदै आएको कुल १ सय ३४ अर्ब रुपैयाँ तल्लो निकायमा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये लगभग १ सय ४३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने भएको छ ।
अर्थसचिव शंकर अधिकारीले भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै साविकका प्रशासकीय संरचना कुल ३ हजार ५ सयबाट घटेर २ हजारमा सीमित हुनेछ । यसवाट कम्तीमा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने उनको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, उनले गैर करका दरहरुमा वार्षिक तीन प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले यसलाई वाषिर्क १५ प्रतिशतको दरमा वृद्धि गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।
साविकका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयहरुलाई नै प्रादेशीक संरचनामा परिणत गर्न सकिनेछ । लगभग ६३ अर्ब रुपैयाँले आवश्यक अन्य भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अर्थमन्त्रालयको आँकलन छ । हाल स्थानीय तहमा रहेका कुल ६ हजार ८ सय वडामा रहेका पुर्वाधारबाट हाल आवश्यक ८० प्रतिशत पुर्वाधारको काम हुने र १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको नयाँ पुर्वाधार आवश्यक पर्ने अर्थसचिव अधिकारीले उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जान नचाहेपनि उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मिलान गर्न सकिने, राजदूतावासहरुको संख्यामा कटौती गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले हाल दोहोरो परिरहेका सामाजिक कार्यक्रमको लागि कुल बजेटको १३ प्रतिशत रकम विनियोजन भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । बीमा जस्ता कार्यक्रम हाल सरकारका ५ निकायहरुबाट भइरहेको र सामाजिक सुरक्षाका लगभग ५० भन्दा बढी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोले त्यसलाई एकीकृत बनाउनु पर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।
हाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना (पी वान) मा लगभग ९० प्रतिशत आयोजना पर्नु सही नभएकोले यसको छनौटमा ध्यान दिन सकिएमा पनि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको सुझाव छ । उनले पी वानमा बढिमा ८० प्रतिशत आयोजना मात्र राख्न सुझाएका थिए ।
‘यही अवसर हो पुरा गर्न नसकिने तर राजनीतिक र दातृ निकायका स्वार्थबाट मात्र प्रेरित आयोजनालाई प्राथमिकताबाट बाहिर निकाल्ने अवसर, यही गर्नुहोस्,’ डा.खतिवडाको आग्रह छ ।
संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिए धेरै महंगो नपर्ने पुर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वणिर्म वाग्ले लगायतको रहेको थियो ।
