काठमाडौँ, ४ पुस
दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा दूरसञ्चारसेवा प्रदायक निकायहरुको नियमन गर्ने काउन्सिल साउथ एशिया टेलिकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउन्सिलको १८ आँै बैठक आजबाट शुरु भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयोजनमा काठमाण्डौमा शुरु भएको तीन दिने बैठकमा नेपालसहित साउथ एशिया क्षेत्रका नौ देशका दूरसञ्चारका नियामक निकायका प्रमुखसहित ती देशका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसित सम्बन्धित प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।
उक्त बैठकले दक्षिण एशियाली दूरसञ्चार नियामक काउन्सिलको अध्यक्षमा नेपालाई चयन समेत गर्नेछ । हाल सो काउन्सिलको अध्यक्षमा बंगलादेशको दूरसञ्चार नियामक निकायका प्रमुख समेत रहनुभएका डा साहजहान मोहमुद हुनुहुन्छ ।
सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने राष्ट्र संघीय लक्ष्यलाई दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि, डिजिटल संरचनाका माध्यमबाट कसरी पूरा गर्ने, यस क्षेत्रका देशमा पछिल्लो समय दूरसञ्चार नियामकमा भएका कामका प्रगति समीक्षा गर्दै अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बैठक शुभारम्भ गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकसित भएका पछिल्ला नयाँ÷नयाँ प्रविधिलाई कसरी कानूनी रुपमा नियमन गर्ने भन्ने चुनौती यस क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच टेलिफोन, इन्टरनेटको सेवा पहुँचमा रहेको असमानता अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले अप्टिकल फाइवर विस्तारलाई उच्च प्राथमिता दिएको चर्चा गर्दै सूचना प्रविधिमार्फत दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “स्थानीय निकाय, प्रतिनिधिसभा ÷प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा नेपाल अगाडि बढेको छ ।”
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पाँचांै पुस्ता (५जी) को शुरुवात गर्न, साइवर अपराधको नियन्त्रण गर्न, दूरसञ्चारका क्षेत्रमा दिनहुँ आएका नयाँ प्रविधिलाई नियमन गर्न यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दूरसञ्चारलाई नियमन गर्न प्रविधि र कानूनी दुबै पक्षलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।
बैठकको उद्घाटन सत्रमा एशिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटीका महासचिव र काउन्सिलका अध्यक्ष डा मोहमुदले दक्षिण एशियामा दूरसञ्चारको नियमन गर्न बैठकले नयाँ कार्ययोजना तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
