काठमाडौं मंसिर २८।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षीत वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १७ बुँदे नीतिगत सुझाब तथा सिफारीस दिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगारका सरोकार निकायसँग सुुझाव लिई मस्यौदा पत्र वनाइसकेको छ । यसको लागि आयोगले अन्तिम गृहकार्य गरीरहेको जनाएको छ ।
आयोगले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई शोषण, जबरजस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी जस्ता गतिविधिलाई कसुर घोषित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, नेपाल कानुनले स्थापीत श्रम अधिकार तथा मानव अधिकार संकुचन हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्ने लगायत १७ बुँदे सुझाव तथा सिफारीस बनाएको छ ।
जसमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामाथिको बिभेद हटाउने, शुन्य लागतको नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सीपयुक्त कामदार पठाउने प्रभावकारी गर्ने, श्रम सम्झौताहरु तत्काल गर्ने, दूतावासहरुको भुमिका प्रभाबकारी वनाउने लगायत बिषयमा सरकारलाई सिफारीस गर्ने लगायत छन् ।
आयोगद्धारा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयवीच प्रभावकारी समन्वयकारी भुमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले शुन्य लागतको नीतिबाट श्रम बजार थप अव्यवस्थीत भएको भन्दै सुधारको लागि व्यवसायीलाई एक महिना बराबरको शुल्क लिन पाउने बताउनु भयो ।
