काठमाडौँ, १९ मंसिर ।
गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरिएका पाँच जना पत्रकारको रिहाइको माग गर्दै आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्दै सरकारले नै पत्रकारहरु गिरफ्तार गर्नु कानुनी राज्य विरुद्ध भएको भन्दै रिटमा नेपाल सरकारलाई नै विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले फरक फरक तीन रिट आज दायर गर्नुभएको हो ।
बुटवलमा पक्राउ परेका नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला कार्य कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश डुम्रे, प्यूठान भिजन मासिक पत्रिकाका पदमप्रसाद पोखरेल र जायश्वर आचार्य, कालिकोटबाट प्रकाशित हुने जनप्रभात साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक कालिबहादुर महतारा र सहसम्पादक जगदिशनाथ योगीका लागि तीन फरक रिट दायर भएको हो ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । त्यसैगरी पत्रकार प्रकाश डुम्रेलाई गिरफ्तार गर्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, पोखरेल र आचार्यलाई गिरफ्तार गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान, महतारा र योगीलाई गिरफ्तार गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोट र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
विपक्षीहरुले नेपालको संविधानको धाराहरु १६(१), १७(२) (क), १७(२)(च), १९, २०(५) सहितको मौलिक हकहरुको गम्भिर उलङ्घन गरेकोले दावी रिटमा गरिएको छ । संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) वमोजिम उनीहरुलाई न्याय दिन पनि रिटमा माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतता प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै उक्त रिटमा संविधानको धारा १६ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपुर्वक बाँच्नपाउने हक, धारा १७(२)(क) विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकोले यस धारा विपरित कार्य गर्ने विपक्षीहरुले बदनियतपूर्ण कार्य गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच हिजो सोमबार जैसीले नै काठमाडौंमा पक्राउ गरिएका तीन जनाको रिहाइको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएके थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले आज नै उक्त रिटमा माग गरिए अनुसार पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्नुको कारण देखाउन विपक्षीहरुका नाममा आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश श्री प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
