काठमाडौं, मंसिर १२ । सरकार बेरुजु रकम नियन्त्रणमा असफल देखिएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ ।
कात्तिकसम्म राज्यकोषमा एक खर्ब १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फर्स्योट दर निकै सुस्त देखिएको जनाएको छ । खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ ।
बेरुजुको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १२.९ प्रतिशतमात्र बेरुजु फर्स्योट भएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बेरुजु
अर्थ मन्त्रालय – ३१ अर्ब ७० करोड १४ लाख
शिक्षा मन्त्रालय – ११ अर्ब ७ करोड ३६ लाख
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय – २२ अर्ब २० करोड ५३ लाख
स्थानीय विकास मन्त्रालय – १४ अर्ब ४ करोड ५७ लाख
खानेपानी मन्त्रालय – ६ अर्ब ७० करोड ४५ लाख
सिंचाइ मन्त्रालय – ५ अर्ब १८ करोड २४ लाख
रक्षा मन्त्रालय – ४ अर्ब ४७ करोड ३ लाख
गृह मन्त्रालय – २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालय – ३ अर्ब ६३ करोड ९६ लाख
सहरी विकास मन्त्रालय – ३ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख
कृषि विकास मन्त्रालय – २ अर्ब १ करोड २१ लाख
भूमिसुधार मन्त्रालय – १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख
सूचना तथा संचार मन्त्रालय – १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख
–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
