३० कात्तिक,काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत अायोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौता सरकारले खारेज गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै जल क्षेत्र फेरि तरंगित भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै गरेको उक्त सम्झौता देशको हितविपरित भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गरेको हो । नेपालले अाफै निर्माण गर्नुपर्ने अायोजना विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै विरोधका स्वरहरु पनि नउठेका होइनन् ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री थापाले तत्कालिन ऊर्जामन्त्री प्रभाकरले अनियमितता गरेर हचुवाको भरमा अायोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पेकाले खारेज गर्नु परेको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । मन्त्री थापाले अायोजना नेपालकै हितमा उत्पादन गर्ने नियतले खारेज गरेकोमा प्रश्न चिन्ह भने खडा भइसकेको छ ।
यसैबीच भारतका जिम्मेवार संचारमाध्यमहरुले बुढीगण्डकी भारतलाई दिने पूर्व सहमतिअनुसार चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरिएको बताएका छन् । अायोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिने भित्री तयारी भइरहेको समेत भारतीय संचारमाध्यमहरुले दाबी गरेका छन् । उक्त सहमति प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा भएको बताइन्छ ।
नेपालको प्राकृति सम्पदा नेपाल अाफैले बनाउनु पर्छ । लगानीकै कारण हो भने पनि उत्पादित विजुली नेपालीले नै उपयोग गर्ने गरी विदेशी लगाउनी ल्याउन सकिन्छ । त्यो जुन देश र कम्पनीको भएपनि हुन्छ । नियत सफा हुन्छ पर्छ, भन्ने अावाज नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै अाएको छ तर नेताहरुले कमिसन र अरुको हितको लागि यस्ता सम्झौता गर्दै अाएका छन् । नेपाली नेताहरुले नेपालीको हितभन्दा पनि विदेशी हितलाई प्रधान मन्ने भएकै कारण बुढीगण्डकी कसैको हितको लागि खारेज त गरिएको होइन भन्ने चिन्ता र चाँसो बढेको हो ।
चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता त खारेज गरिएको उसँग लिएको २ अर्ब २८ करोड कसले दिने हो ? सम्झौता गरेवापतको नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले उक्त रकम लिएका थिए । गेजुवाले सम्झौता गरेवापत ७ अर्ब ६२ करोड दिने सहमति गरेपनि सबै रकम दिन नपाउँदै सम्झौता खारेज भएको छ । उक्त रकमको ३० प्रतिशतका हिसाबले २ अर्ब २८ करोड स्थानीय चुनाव अगाडि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले लिइसकेको बताइन्छ । दोस्रो किस्तामा फेरि ३० प्रतिशत रकम दिने तयारीकै बेला संसदीय समितिले सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएसँगै गेजुवा हच्किएको थियो ।
संघ र प्रदेशको चुनावको लागि भन्दै दीपक भट्ट मार्फत बाँकी रकम काँग्रेस र माकेका नेताले गेजुवासँग मागेका थिए तर उसले अानाकानी गरेर दिएको थिएन । स्थानीय र केन्द्रीय चुनावको लागि खर्च जुटाएका प्रचण्ड र देउवाबीच पछिल्लो राजनीतिक टकराबको शिकार गेजुवा भएको छ । गेजुवासँग लिएको कमिसनको केही हिस्सा एमाले, विचौलिया र कर्मचारीले पाएपनि ठूलो रकम काँग्रेस र माकेका नेताहरुले बाँडेको बताइन्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चन्दा नदिएकै कारण गेजुवाले चन्दा नदिएकै कारण सम्झौता खारेज भएको बताएका छन् ।
‘सुनको अन्डा’ भनेर चिनिएको बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा मन्त्रालयबाट विदा भइसकेका तत्कालिन ऊर्जामन्त्री प्रभाकरले जेठ २१ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी सम्झौता पत्रमा गेजुवाका तर्फबाट उक्त कम्पनीका नेपाल ब्युरो प्रमुखले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अायोजना नेपालले नै निर्माण गर्ने उद्देश्यले सम्झौता खारेज गरिएको भए ठिकै छ । संचारमाध्यम अाएजस्तै भारतीय कम्पनीलाई दिन सम्झौता खारेज गरिएको हो भने बुढीकण्डकी नबन्ने पक्का भएको छ ।
गेजुवाले सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाइसकेको छ । कमिसनबाट खाएको रकम र उसको बाँकी खर्च कसले र कहिले दिने ? प्रधानमन्त्री भएको र कमिसनको हिस्सा पनि बुझेका नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसको जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।
