काठमाडौँ, २४ कात्तिक।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका पीडितलाई निब्र्याजी ऋण तथा अनुदान सहज रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एशोसिएशन र कर्जा सुरक्षण निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएर सामूहिक वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भइरहेका कामका विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, बैकर्स एशोसिएशनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलगायतसँग प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले छलफल गर्नुभएको हो ।
भूकम्प प्रभावित पीडितलाई बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्ने, बैंकको पूर्वप्रतिबद्धतालाई छिटो अगाडि बढाउने, साविकदेखि बैंक शाखा सञ्चालन भएको वा सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेको सुरक्षा निकायको नजिकै बैंक शाखा खुलिसकेको भए हाललाई त्यहीँबाटै कारोबार गर्ने निर्णय भएको छ ।
नयाँ खुल्ने बैंकका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, सडक, खानेपानी, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरिने भएको छ । ‘क’ वर्गका बैंक (वाणिज्य बैंक) पुग्न नसकेको स्थानीय तहका स्थानमा ‘ख’ वर्गका बैंक (विकास बैंक) ले शाखा खोलिसकेको वा खोल्न अनुरोध भइआएका खण्डमा त्यस्तो बैंकमार्फत समेत सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल बैंकका शाखा पुग्न कठिन भएमा वैकल्पिक बैंकिङ सेवामार्फत लाभग्राहीलाई सेवा पु¥याउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार हालै जारी भएको सामूहिक वा धितो जमानीमा भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ संशोधनका लागि कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्राधिकरण, योजना, बजेट तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, बैंक तथा वित्तीय महाशाखा प्रमुख, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक, बैंकर्स एशोसिएशनका प्रतिनिधि, कर्जा सुरक्षण निगमका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलले २०७४ मंसिर ७ गतेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समय दिइएको छ । सामूहिक वा धितो जमानीमा पीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने बैंकलाई ब्याज उपलब्ध गराउन सरकारले कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाअनुसार कोष राष्ट्र बैंकमा खडा गरिदिन प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई सहुलियत ऋण वा निब्र्याजी ऋण दिन बैंकले गरेका काम जनतालाई जानकारी दिन तथा लाभग्राहीका गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
प्राधिकरणको कारोबार गर्ने प्रायोजनका लागि कार्य सञ्चालन खाता खोल्न कृषि विकास बैंकलाई स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । पीडितलाई सहुलियत तथा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउन यसअघि भएका सम्पूर्ण निर्णयसमेत अध्ययन गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यदलले सुझाव दिने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो ।
बैठकमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्मा, सहसचिवद्वय यमलाल भुसाल, नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव डा भीष्मकुमार भुसाललगायत अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
