१७ कात्तिक,काठमाडौँ । जनयुद्धकालिन मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल चलाउन गरिएको छ । चौतर्फी विरोधबीच सर्वोच्चले ढुंगेललाई २०६६ सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजायको फैसला गरेको थियो ।
पूर्वसभासद् समेत रहेको ढुंगेललाई मंगलबार गिरफ्तार गरी जेल चलाउन गरिएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइले थुनुवा पुर्जीमा ढुंगेलले १२ वर्षभन्दा बढी जेलमा बस्नु पर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या आरोपबारे फैसला गर्दा गम्भीर त्रृटी गरेको ढुंगेलका कानुनी सहयोगीले बताएका छन् ।
सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रताप कोइरालाको संयुक्त इजलासले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलामा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ । ढुंगेललाई सरकारी वकिलको दाबीअनुसार सर्वोच्चले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) (सर्वस्वसहित जन्मकैद) अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।
फैसला गर्ने क्रममा घटना भएको हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यसमा उज्जनकुमारको शवको पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको हत्या भएकोपुष्टि गरेको जिकिर गरिएको छ । जबकि उज्जनकुमारको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन । उनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले समेत आफ्ना भाईको शव समेत गायब पारिएको बताउँदै आएकी छन् । अनि कसरी पोष्टमार्टम ?
त्यस्तै अर्को गम्भीर त्रृटी पनि छ । हत्या भएको भनिएका व्यक्ति भुवन भनिने उज्जनकुमार हुन् । तर, न्यायाधीशको फैसलामा भुवन भनिने उज्वलकुमार लेखिएको छ । ‘फैसलामा भनिएको छ, ‘पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट मृतक भुवनकुमार भनिने उज्वलकुमारको (उज्जन हुनुपर्नेमा) कर्तव्यबाट भएको भन्नेमा विवाद भएन ।’
ढुंगेलका कानन व्यवसायी अधिवक्ता सशीतराज मैनालीले यो अदालतको गम्भीर त्रुटी भन्दै पुनरावलोकन गर्ने बताएका छन् । उनले फेला नपरेको शवको कसरी पोष्टमार्टम भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
मैनालीले फैसला पुनरावलोकनको विकल्पन भएको बताए । उनले फैसला पुनरावलोकन भए र अदालत पूर्वाग्रही नभए ढुंगेल छुट्ने दाबी गरे ।
न्यायप्रशासन ऐन– २०७३ ले कानुनी व्यवस्थामा त्रुटि भएको वा तथ्यमा त्रुटि भएको विषयमा पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
